काठमाडौं –भारत सरकारले रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई म्यानमार फिर्ता पठाउने कथित कदमले मानवीय संकट मात्र होइन, आर्थिक र कूटनीतिक प्रभाव पनि निम्त्याएको छ। यो घटनाले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्न सक्छ, जसले विदेशी लगानी र म्यानमारसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रभावित गर्न सक्छ। गत मे महिनामा ४० रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई जबरजस्ती समुद्रमा फालिएको आरोप लागेको छ, जसले भारतको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

घटनाको विवरण र मानवीय पक्ष

नुरुल अमिनले आफ्ना भाइ कैरुलसँग अन्तिम कल ९ मे २०२५ मा गरेका थिए। कलमा थाहा भयो कि कैरुल र अन्य चार आफन्तहरू भारतबाट म्यानमार फिर्ता पठाइएका ४० रोहिंग्या मध्ये थिए। म्यानमारमा २०२१ को सैन्य कूपछि गृहयुद्ध चलिरहेको छ, जसले रोहिंग्याहरूको जीवनलाई जोखिममा पारेको छ।बीबीसीले म्यानमारमा रहेका शरणार्थीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले बताए कि दिल्लीबाट उडान गरी अन्डमान टापुमा ल्याइएको थियो, नौसेना जहाजमा राखेर समुद्रमा फालिएको थियो। "हामी म्यानमारमा सुरक्षित छैनौं, यो युद्ध क्षेत्र हो," सोएड नूरले भने।संयुक्त राष्ट्रका विशेष प्रतिवेदक थोमस एन्ड्रयूजले यी आरोपहरूमा "महत्वपूर्ण प्रमाण" रहेको बताएका छन्। भारतले रोहिंग्यालाई शरणार्थी नमानेर अवैध आप्रवासी ठानेको छ, जसले उनीहरूको स्थिति असुरक्षित बनाएको छ। भारतमा ४०,००० भन्दा बढी रोहिंग्या छन्, जसमध्ये धेरै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्।

आर्थिक प्रभाव: भारतको व्यापारिक रणनीति

यो फिर्ता कदमले भारतको म्यानमारसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने प्रयासको रूपमा देखिन्छ। भारतले म्यानमारमा कलादान बहुविध ट्रान्जिट परियोजना, सिट्ट्वे बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ, जसको मूल्य अर्बौं डलर छ। यो परियोजना भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई समुद्री पहुँच दिन्छ, जसले व्यापार बढाउँछ।

म्यानमारसँग भारतको व्यापार २०२४ मा २ अर्ब डलरभन्दा बढी थियो, मुख्य रूपमा तेल, ग्यास र कृषि उत्पादनहरू। सैन्य जुंटासँग राम्रो सम्बन्ध राख्न भारतले रोहिंग्या फिर्तालाई प्रयोग गरेको हुन सक्छ, किनकि म्यानमारले रोहिंग्यालाई नागरिक मान्दैन। तर, यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना निम्त्याएको छ, जसले भारतको "एक्ट ईस्ट पोलिसी" लाई प्रभावित पार्न सक्छ।रोहिंग्या शरणार्थीहरू भारतमा निर्माण, फोहोर सङ्कलन जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा सस्तो श्रम प्रदान गर्छन्। उनीहरूको फिर्ताले स्थानीय व्यवसायहरूलाई श्रम अभाव हुन सक्छ, जसले निर्माण र सेवा क्षेत्रमा लागत बढाउँछ। ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार, रोहिंग्या फिर्ताले भारतको अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष असर पार्छ, विशेष गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र लगानीको जोखिम

यो घटनाले भारतको मानव अधिकार रेकर्डमा प्रश्न उठाएको छ, जसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गर्न सक्छ। विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता संस्थाहरूले मानव अधिकारलाई लगानीको मापदण्ड बनाएका छन्। हालैको फिर्ताले एमनेस्टी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाबाट आलोचना भएको छ, जसले भारतको एफडीआईमा असर पार्न सक्छ। २०२४ मा भारतको एफडीआई ८० अर्ब डलर थियो, तर यस्ता विवादले यसलाई घटाउन सक्छ।म्यानमारको गृहयुद्धले भारतको लगानीलाई पनि जोखिममा पारेको छ। रोहिंग्या संकटले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाएको छ, जसले कलादान परियोजनालाई ढिलो बनाउन सक्छ। विज्ञहरूका अनुसार, भारतले मानवीय र आर्थिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ।

अदालती कारबाही र भविष्य

भारतको सर्वोच्च अदालतले २९ सेप्टेम्बर २०२५ मा यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने भएको छ। याचिकाकर्ताहरूले फिर्ता रोक्न र क्षतिपूर्ति मागेका छन्। यो निर्णयले भारतको शरणार्थी नीतिलाई प्रभावित पार्न सक्छ, जसले आर्थिक नीतिमा पनि असर पार्छ। यो घटनाले भारतलाई मानवीय मूल्य र आर्थिक हितबीच सन्तुलन कायम राख्न चुनौती दिएको छ।