ओलीको चीन भ्रमणः सन्तुलनको कसरत कि जोखिमपूर्ण चाल?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ १४ गते (अगस्ट ३०, २०२५) मा चीनको पाँचदिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। यो भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा हुँदैछ। भ्रमणका क्रममा उहाँले शाङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (SCO) शिखर सम्मेलनमा भाग लिने र सेप्टेम्बर ३ मा बेइजिङमा हुने जापान-विरोधी मानिएको सैन्य परेड मा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।यस भ्रमणलाई लिएर नेपालभित्र केही बौद्धिक र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण, केवल एक औपचारिक यात्रा मात्र नभएर अत्यन्तै संवेदनशील कूटनीतिक र भूराजनीतिक महत्त्व बोकेको घटना हो। यो भ्रमणले नेपालको विदेश नीतिको दिशा, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध र आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।

 जापान-विरोधी परेडमा सहभागिता: कूटनीतिक जोखिम

प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर ३ मा बेइजिङमा हुने जापानी आक्रमणविरुद्धको प्रतिरोध र विश्व फासीवाद विरोधी युद्धमा विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रमलाई चीनले आफ्नो ऐतिहासिक विजयको स्मरण र शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धताको रूपमा चित्रण गरे पनि, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र जापानी अधिकारीहरूले यसलाई जापानविरोधी सैन्य शक्ति प्रदर्शनको रूपमा हेरेका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार अ-संलग्नता र तटस्थता हो। कुनै पनि ठूला शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धामा नेपालले आफूलाई जोड्दैन। तर, यो परेडमा सहभागी हुँदा नेपालले एक पक्षलाई समर्थन गरेको र अर्को पक्षलाई चिढाएको सन्देश जाने जोखिम छ। जापान नेपालको एक प्रमुख विकास साझेदार हो। यसले नेपाललाई लामो समयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा जापानलाई चिढ्याउन सक्ने कुनै पनि कूटनीतिक गतिविधि नेपालको हितमा हुँदैन। बौद्धिक वर्गले यो कदमलाई लामो समयदेखि स्थापित सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने अविवेकी निर्णयको रूपमा लिएका छन्।यद्यपि, चिनियाँ पक्षले यो कार्यक्रम वर्तमान जापानविरुद्ध नभई तत्कालीन जापानी सैन्यवाद र उपनिवेशवादको विरुद्धको सम्झना मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ

भारतभन्दा पहिले चीन भ्रमण: रणनीतिक सन्तुलनको प्रयास वा भारतलाई सन्देश?

नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा हुने परम्परालाई तोड्दै ओलीले चीनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यो कदमलाई नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीति दुवैमा विभिन्न तरिकाले सन्देश दिएको  छ।

कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको 'क्रान्तिकारी' छवि निर्माण गर्ने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्। भारतमाथिको ऐतिहासिक निर्भरता घटाउने र चीनसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हुन सक्छ। यसले नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल नभएर स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

यो भ्रमणको समय लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका कारण भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आएको बेला परेको छ। भारत-चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने सहमतिपछि नेपालले उठाएको कूटनीतिक असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा ओलीको चीन भ्रमणलाई भारतलाई दबाव दिने रणनीतिक चालको रूपमा पनि हेरिएको छ। यसबाट नेपालले चीनको समर्थन खोजिरहेको र भारतको चासोलाई बेवास्ता गर्न सक्ने सन्देश दिएको छ।

लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवाद र भ्रमणको औचित्य

यो भ्रमण नेपालको कूटनीतिक असफलताको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको छ। भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेपछि नेपालमा ठूलो आक्रोश र चिन्ता व्यक्त भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा चीनको स्पष्ट समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली विज्ञहरूले यो मुद्दालाई चीनसँगको उच्चस्तरीय भेटघाटमा स्पष्ट र दृढतापूर्वक उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर, यसमा पनि चुनौतीहरू छन्। चीन र भारतबीचको आफ्नै भूराजनीतिक सम्बन्ध र व्यापारिक स्वार्थहरू छन्। चीनले नेपालको हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर भारतसँगको सम्बन्धमा जोखिम मोल्ने सम्भावना कम छ। यो कूटनीतिक असफलताको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुन लागेकोले यस भ्रमणले लिपुलेक लगायतका सीमा मुद्दामा चीनको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नेछ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यदि प्रधानमन्त्री ओलीले यो मुद्दामा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् भने यो भ्रमणको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्नेछ।

भ्रमणको प्राविधिक पक्ष र प्रतिनिधिमण्डल

प्रधानमन्त्री ओली हिमालयन एयरलाइन्सको चार्टर विमानमा चीन प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। यो विशेष व्यवस्थाले भ्रमणको उच्चस्तर र महत्त्वलाई दर्शाउँछ। उहाँको प्रतिनिधिमण्डलमा उहाँकी धर्मपत्नी, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र उच्च सरकारी अधिकारीहरू रहेका छन्। यसमा नेपाली कांग्रेसका सांसदको पनि उपस्थिति हुनुले भ्रमणलाई राष्ट्रिय सहमतिको रङ्ग दिन खोजिएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण बहुआयामिक महत्त्वको रहेको छ। यसले नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र विदेश नीतिको दिशालाई प्रभावित पार्नेछ। एकातर्फ, यसले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ भने, अर्कोतर्फ, यसले आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका जोखिमहरू बोकेको छ। सैन्य परेडमा सहभागिताले जापानसँगको सम्बन्धमा आउन सक्ने चिसोपना र भारत भ्रमणको मिति तय भइसकेको अवस्थामा चीनको निमन्त्रणा स्वीकार गरी भारतभन्दा अगाडि चीन जानुले कतिपयले यसलाई भारतलाई सन्देश दिने रणनीतिक चाल को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसो गर्दा भारतसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक चिसोपना आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।  समग्रमा, यो भ्रमणले कूटनीतिक रूपमा नेपालको सामर्थ्य र सक्षमताको पनि परीक्षण गर्नेछ।