दलित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन आवश्यक

काठमाडौं — सरोकारवालाहरूले दलित समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न नीतिगत सुधार र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्। गरिबी, सामाजिक पछौटेपन र चेतनाको अभावका कारण अझै पनि धेरै दलित बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् भने युवाहरू विश्वविद्यालयसम्म पुगेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलित तथा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति वितरण, आवश्यकता र प्रभावको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले संविधान कार्यान्वयनको दशक बितिसक्दा पनि दलित समुदायको सशक्तिकरण हुन नसकेको बताएका हुन्।राष्ट्रियसभाका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायका लागि माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा र उच्च शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति दिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि संसद् र सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको उल्लेख गरे।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य रणेन्द्र बरालीले नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनमार्फत दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच बढाउन ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए। अर्का पूर्वसांसद हर्कमाया विश्वकर्माले दलित समुदायका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्ने अवसर राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। “गरिब र दलित समुदायको आर्थिक अवस्था यस्तो छ कि उनीहरूले उच्च शिक्षाको खर्च धान्न सक्दैनन्,” उनले भनिन्।प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच बढाउनका लागि संविधान, कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन र आवश्यक सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले जातीय विभेद अन्त्य नगरी दलितको शैक्षिक तथा आर्थिक उत्थान सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे।

संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र विश्वास विकेले शिक्षामा दलितको पहुँच वृद्धि गर्न राजनीतिक तहबाट पनि सशक्त दबाब आवश्यक रहेको बताए। उनले छात्रवृत्ति वितरणको प्रभाव मूल्यांकन गर्न सामाजिक संयन्त्र बनाएर निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले राज्यले अझै पनि योजनाबद्ध रूपमा दलित समुदायलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्दै आएको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार, दलितमैत्री कानुन र नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर देखिँदैन।

दलित जेन-जी अलायन्सका संयोजक जीवन तिरुवाले जातीय र वर्गीय समस्या समाधानबिना देशको समग्र सामाजिक रूपान्तरण असम्भव हुने बताउँदै यी विषयलाई मुख्य बहसको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले सरकारले दलित समुदायका लागि बनाएका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले नागरिकस्तरको अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।कार्यक्रमका दौरान अधिवक्ता डालबहादुर विश्वकर्माले सरकारले शिक्षा र दलित छात्रवृत्तिसम्बन्धी गरेका कानुनी प्रावधान र तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक चित्र विश्वकर्माले संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमबारे जानकारी दिए।नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले विगत ३३ वर्षदेखि दलित समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। संस्थाले हाल सिरहा, कालीकोट, महोत्तरी, जाजरकोट र सर्लाही गरी पाँच जिल्लाका २४ स्थानीय तहका ११० विद्यालयका ६०० जना दलित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ — तीमध्ये १५२ जना छात्र र ४४७ जना छात्रा छन्।

यसअघि संस्थाले कञ्चनपुर, कैलाली, सुर्खेत, दाङ, बर्दिया, रुपन्देही, कास्की, पर्वत, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट, सप्तरी, उदयपुर, धनकुटा र झापा लगायतका जिल्लामा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। संस्थाका अनुसार, हालसम्म ८ हजार ६५८ जना दलित विद्यार्थीले यस कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेका छन्, जसमा ४९१ जना विभिन्न औपचारिक रोजगारीमा आवद्ध भई राज्यका उच्च तहसम्म पुग्न सफल भएका छन्।