दुर्गा प्रसाईं थुनामुक्त
- Nov Sun, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। मेडिकल व्यवसायी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता दुर्गा प्रसाईं थुनामुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी छुटेका हुन्। प्रसाईंका छोरा निराजनले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले प्रसाईंको पक्राउलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वेच्छाचारी उल्लङ्घन ठहर गर्दै गैरकानुनी रूपमा थुनामा राख्न नपर्ने फैसला गरेको छ।
प्रसाईंलाई गत मंसिर १ गते (नोभेम्बर १७) मध्यराति भक्तपुरको ठिमीस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान चलिरहेको थियो। प्रहरीका अनुसार, प्रसाईंले राजतन्त्र पुनर्स्थापना र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको र हिंसा भड्काउने खतरा रहेको आधारमा पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि प्रसाईंलाई भद्रकालीस्थित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा राखिएको थियो। छोराले मंसिर ३ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले मंसिर ४ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “अभिव्यक्तिलाई लिएर मात्र प्रसाईंलाई पक्राउ गरिनु संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वेच्छाचारी उल्लङ्घन हो।” इजलासले प्रसाईंको पक्राउलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै तत्काल मुक्त गर्न आदेश दिएको हो। यो फैसलाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा नयाँ बहस छेडेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो निर्णयले सरकारको पक्राउ नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौला, जसले प्रसाईंलाई हिरासतमा भेटेका थिए, ले यो फैसलालाई “संवैधानिक अधिकारको विजय” भनेका छन्।
प्रसाईंको पक्राउ राजनीतिक तनावको बीचमा भएको थियो। उनी 'राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियान' का संयोजक हुन्। मंसिर ७ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका थिए, जसमा नेपाल बन्द र हड्तालका कार्यक्रमहरू थिए। यो अभियान राजतन्त्र पुनर्स्थापना, हिन्दु राष्ट्र र सुशासनका मागमा केन्द्रित थियो। पक्राउपछि महाभियानले सरकारविरुद्ध विरोध चर्काएको थियो, तर शनिबार बालुवाटारमा भएको वार्तापछि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइएको थियो। प्रसाईंको रिहाइले यो अभियानलाई नयाँ गति दिन सक्छ।
यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व उजागर गरेको छ। जेनजेड आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमाथि पक्राउको नीति अपनाएको थियो, तर सर्वोच्चको यो फैसलाले त्यसलाई चुनौती दिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रसाईंको रिहाइलाई “जनमतको विजय” भनेर स्वागत गरेका छन्। तर, सरकारले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने जनाएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने, “फैसला कानुनी छ, तर सार्वजनिक शान्ति कायम राख्न सतर्क रहनेछौं।”
प्रसाईंको रिहाइले राजावादी र जेनजेड आन्दोलनलाई बल पुर्याउन सक्छ। उनी माओवादीबाट सुरु भएर एमालेसँग जोडिएका थिए, तर पछि राजावादी अभियानमा सक्रिय भए। फागुन २१ को निर्वाचनअघि यो घटनाले राजनीतिक वातावरणलाई थप तातो बनाउने छ। सर्वोच्चको फैसलाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ – राजनीतिक मागलाई दमन गर्ने कि संवाद गर्ने ? यो प्रश्नले सरकारको परीक्षा लिनेछ।
