क्यानडाको संसदले प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीको पहिलो संघीय बजेट साँघुरो मतान्तरमा पारित गरेको छ, जसले उनको अल्पमत लिबरल सरकारलाई समयअघि निर्वाचनको जोखिमबाट बचाएको छ। यस आर्थिक योजना अनुसार क्यानडाको घाटा ७८ अर्ब क्यानाडेली डलर ($५५.३ अर्ब; £४२.४७ अर्ब) पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बजेट १७० मतले पारित भएको हो भने १६८ सांसदले विरोध गरेका थिए। पारित हुन मुख्य भूमिका हरित पार्टीकी नेतृ एलिजाबेथ मे लगायत केही विपक्षी सांसदहरूले खेलेको थियो।
यो बजेट क्यानडाको इतिहासमा दोस्रो ठूलो बजेट मानिन्छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई आलोचना गर्दै ‘क्रेडिट कार्ड बजेट’ भनी बताएका छन्, जसले महँगी नियन्त्रणमा पर्याप्त भूमिका नखेल्ने आरोप लगाइएको छ। क्यूबेक राष्ट्रवादी दल ब्लक क्यूबेक्वोइसले पनि विरोध गरेका थिए। केही लिबरल सांसदहरूले समर्थन गर्दै पनि आवास संकट र जलवायु कार्यान्वयनको कमीमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।पूर्व क्यानडा र बेलायतका केन्द्रीय बैंकका प्रमुख रहेका कार्नीले यो बजेटलाई “पीढीगत लगानी” भन्दै क्यानडाको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने उपायको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटले आगामी पाँच वर्षमा १४० अर्ब क्यानाडेली डलरको नयाँ खर्च प्रस्ताव गरेको छ। यसमा उत्पादनशीलता, प्रतिस्पर्धात्मकता र आर्थिक स्थायित्व बढाउन बन्दरगाह र व्यापार पूर्वाधार सुधार, अमेरिकी बाहेकका बजारमा निर्यात दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अमेरिकी शुल्कले प्रभावित व्यवसायलाई पनि प्रत्यक्ष सहयोग दिइने छ र निजी क्षेत्रको लगानी १ ट्रिलियन डलर आकर्षित हुने अनुमान छ।बजेट सन्तुलन बनाउनका लागि संघीय कर्मचारी संख्या १०% कटौती गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ, जसको आलोचना कर्मचारीहरूले गरेका छन्।अल्पमत सरकार भएकाले संसदमा यो प्रस्ताव पारित हुनु विशेष महत्वपूर्ण थियो। मेले क्यानडाको जलवायु लक्ष्यमा कार्नीले प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र समर्थनको निर्णय गरेकी थिइन्। दुई एनडिपी सांसद र हाउस स्पिकर फ्रान्सिस स्कार्पालेगिया, साथै दुई कन्जरभेटिभ सांसदहरूले मत असहमत वा बहिष्कार गरे।यससँगै केही राजनीतिक घटनाहरू पनि बजेट छलफलमा प्रभाव पार्दै आएका थिए। नोभा स्कोटियाका कन्जरभेटिभ सांसद क्रिस डेन्त्रमोण्ट लिबरल पार्टीमा प्रवेश गरे। त्यसै साता अल्बर्टाका म्याट जेनेरौ संसदबाट राजीनामा दिए। यी घटनाले विपक्षी नेतृत्व प्वालिए पनि पियरे पोइलिभ्रे आफ्नो नेतृत्वमा रहने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्नीको बजेटले क्यानडाको आर्थिक लगानी, जलवायु प्रतिबद्धता र वित्तीय जिम्मेवारीबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको छ। आगामी वर्षहरूमा यसको कार्यान्वयनले सरकारले आफ्नो योजनाहरू सफलतापूर्वक लागू गर्न सक्ने कि विपक्षीहरूले चुनौती दिने भन्ने कुरा परीक्षणमा आउनेछ।