भूमि ब्याङ्कमार्फत् बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउन सरकारको पहल : कार्यान्वयनबारे आशा र आशङ्का दुबै

सङ्घीय सरकारले मुलुकभर छरछर फैलिएको बाँझो र अनुपयोगी जग्गालाई उत्पादक क्षेत्रमा ल्याउने उद्देश्यसहित अघि सारेको भूमि ब्याङ्क स्थापनाको नीतिलाई स्पष्ट कार्यान्वयन चरणमा लैजाने कदम चालेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली–२०८२ संशोधन गर्दै भूमि ब्याङ्कसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरेपछि यो विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ। राजपत्रमार्फत् बिहीवार जानकारी सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले नीति अब कार्यान्वयनको दिशातर्फ अगाडि बढेको संकेत दिएको छ।

भूमि ब्याङ्कको अवधारणा नयाँ न हो, तर नेपालमा यसलाई प्रणालीगत रूपमा लागू गर्ने प्रयास पहिलोपटक तीव्र गतिमा अघि बढाइएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमै भूमि ब्याङ्कमार्फत् पालिकासँग सम्झौता गरी व्यावसायिक कृषिका लागि जग्गा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। २०७७/०७८ मा यस अवधारणा प्रारम्भिक रूपमा अघि सारिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अस्पष्टता र कार्यान्वयन संरचना नबनेका कारण यो परियोजना वर्षौँदेखि थातिथलो परेको थियो।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले भूमि ब्याङ्कलाई आममानिसले अन्य बैंकजस्तै बुझ्न सकिने बताए। उनका अनुसार जग्गा उपयोग गर्न नसकेका जग्गाधनीले आफ्ना जग्गा पालिकामा रहेको भूमि ब्याङ्कमा अभिलेख गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै, उत्पादनमा ल्याउन चाहने व्यक्तिहरूले त्यही जग्गा भाडामा लिन सक्ने व्यवस्था रहनेछ। यसरी, जमिन खाली राखेर बस्नु परिरहेको जग्गाधनी, उत्पादनका लागि जग्गा खोजिरहेका कृषक तथा कृषि व्यवसायी, र राज्य—तीनवटै पक्षलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने मन्त्रालयको दाबी छ।तर नियमावलीमा सबै विवरण खुलाइएको छैन। भाडादर, भाडाको अवधि, भाडामा दिने–लिने प्रक्रिया तथा जिम्मेवारी विभाजन जस्ता विषय कार्यविधिबाट मात्रै स्पष्ट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। वाग्लेले भाडा दर स्थानीय सन्दर्भअनुसार फरक–फरक हुने उल्लेख गरे— “रोल्पा र काठमाण्डूको भाडादर एकै हुन सक्दैन। पालिकाले स्थानगत आधारमा दर निर्धारण गर्छ।” साथै भाडामा दिने जग्गाधनीले पाउने प्रतिफल र भाडामा लिने व्यक्तिलाई पर्ने ओभरहेड कस्ट पनि कार्यविधिले नै निश्चित गर्ने बताएका छन्। सङ्घले कार्यविधिको आधाररूपमा ढाँचा तयार गरी पालिकाले स्थानीय खाका बनाउने विषयमा पनि छलफल जारी छ।यद्यपि, विशेषज्ञहरूले भने यस मोडलले नेपालमा अपेक्षित परिणाम नदिने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। भूउपयोग विज्ञ डा. जगत्‌ बस्नेतका अनुसार छोटो अवधिका लागि भाडामा पाउने ब्यवस्था रह्यो भने कृषिमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित नहुन सक्छ। “चार–पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएर कसैले ठूलो लगानी गर्दैन। ३०–४० वर्षको दीर्घकालीन अवधि भयो भने मात्रै लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्,” उनले भने। यस्तै, भाडामा लिने व्यक्तिले सिंचाइ, बाटोघाटो बनाइदिएर जग्गाको मूल्य बढ्दा जग्गाधनीले फिर्ता लिईदिने जोखिम पनि उनले देखाए— “त्यस्तो अनिश्चिततामा कसले लगानी गर्छ?”

सरकारी अधिकारीहरू भने आशावादी छन्। उनीहरूका अनुसार केही पालिकाबाट पाइलाट प्रोजेक्ट सुरु गर्दै क्रमिक रूपमा यो अवधारणा देशभर विस्तार गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षमै प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि राजनीतिक परिवर्तन र प्रशासनिक ढिलाइले गति सुस्तिएको स्वीकार गरिएको छ। भूमि ब्याङ्कले बाँझो जग्गा खेतीयोग्य बनाउन मद्दत गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कृषि व्यवसायलाई आधुनिक बनाउने सरकारको विश्वास छ।यद्यपि, विशेषज्ञको सावधानी, कानुनी स्पष्टताका आवश्यकता र पालिकाको तयारीजस्ता पक्ष अझै चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। सफल कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन योजना, जग्गा सुरक्षा, लगानीकर्ता विश्वास र स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक देखिन्छ। अब सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले भूमि ब्याङ्कको भविष्य निर्धारित गर्नेछ।