संयुक्त राष्ट्रसंघ गम्भीर आर्थिक पतनको जोखिममा पुगेको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको चेतावनी

संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) सदस्य राष्ट्रहरूले तोकिएको शुल्क नतिर्दा संस्था निकट भविष्यमा गम्भीर आर्थिक पतनको जोखिममा पुगेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले चेतावनी दिएका छन्। उनले यूएनले गहिरिँदो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको र यदि अवस्था यस्तै रहिरहेमा जुलाई महिनासम्म कोष रित्तिन सक्ने बताएका छन्।गुटेरेसले विश्वका सबै १९३ सदस्य राष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने योगदान तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका छन्। यदि सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक नियममै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, नत्र संस्था धराशायी हुने चेतावनी उनले दिएका छन्।यो अवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघका सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र अमेरिका नियमित तथा शान्ति स्थापना बजेटमा योगदान दिन अस्वीकार गरेपछि थप जटिल बनेको हो। अमेरिकाले करदाताको पैसा खेर जाने भन्दै यूएनका विभिन्न निकायबाट आफू अलग भएको घोषणा गरेको छ। यसका साथै अन्य केही राष्ट्रहरू पनि शुल्क तिर्न बाँकी राखिरहेका छन् वा तिर्नै नमान्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

सन् २०२५ को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आर्थिक प्रणालीमा आंशिक सुधार स्वीकृत गरे पनि संस्था अझै गम्भीर नगद संकटमा फसेको छ। बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेमा सदस्य राष्ट्रलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नियमका कारण, युएनले कहिल्यै नपाएको पैसा समेत फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुटेरेसले बताएका छन्।जिनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा संकटबारे चेतावनी दिने सूचनाहरू टाँसिएका छन्। खर्च बचत गर्न लिफ्ट र एस्केलेटर बन्द गरिने तथा हीटिङ कम गरिने जस्ता उपाय अपनाइएको छ, जसले संस्थाको गम्भीर अवस्था झल्काउँछ।गुटेरेसले विगतमा पनि आर्थिक संकट आएको भए पनि हालको अवस्था पूर्ण रूपमा फरक र गम्भीर भएको बताएका छन्। उनले सन् २०२५ मा तिर्नुपर्ने कुल रकमको ७७ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको र बाँकी रकम अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै रहेको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार हालै मात्र सन् २०२६ का लागि मूल्याङ्कन प्रक्रियाका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले २२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर फिर्ता गर्नुपरेको छ, जुन रकम संस्था कहिल्यै प्राप्त नै गरेको थिएन। उनले भने, “हामीसँग नभएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस परिस्थितिको गम्भीरता मैले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन।”गुटेरेसले स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि या त सबै सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो योगदान समयमै र पूर्ण रूपमा तिर्नुपर्छ, नभए संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आसन्न आर्थिक पतनबाट जोगाउन आर्थिक नियममा आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय निकायहरू प्रायः आवश्यक सम्पूर्ण बजेट नपाउने अवस्थामा भए पनि पछिल्लो एक वर्ष अवस्था झन् कठिन बनेको छ। अमेरिका सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र भए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यूएनले आफ्नो “ठूलो सम्भावना उपयोग गर्न नसकेको” आरोप लगाउँदै सन् २०२५ मा नियमित बजेटमा योगदान दिएनन् र शान्ति स्थापना अभियानका लागि अपेक्षित रकमको केवल ३० प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराए।जनवरी महिनामा अमेरिकाले ३१ वटा यूएन निकायसहित दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बाहिरिने घोषणा गर्‍यो। यद्यपि डिसेम्बरको अन्त्यमा अमेरिकाले मानवीय कार्यक्रमका लागि २ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग दिने वाचा गरे पनि यो सन् २०२२ मा खर्च गरिएको १७ अर्ब डलरको तुलनामा निकै कम हो।

यसैबीच, बेलायत र जर्मनी जस्ता अन्य देशहरूले पनि वैदेशिक सहायता कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यक्रमहरूमा पर्ने निश्चित छ।आर्थिक संकटका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गर्न आवश्यक अनुसन्धानकर्ता पठाउन नसक्ने चेतावनी दिएको छ। विगतमा यिनै अनुसन्धानले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधमा अभियोजन सम्भव बनाएका थिए।अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला संस्थाले आमा र शिशुका लागि सञ्चालन हुँदै आएका क्लिनिकहरू बन्द गर्नुपरेको छ भने सुडानको द्वन्द्वबाट विस्थापित शरणार्थीहरूका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य राशन कटौती गर्नुपरेको छ।