नेपाली कांग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार विधानत: महामन्त्रीहरूलाई नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले स्थगित गरेको विषयमा आइतबार शेरबहादुर केसी, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, कविता कार्की, जनकराज श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारीलगायत कानुन व्यवसायीबीच भएको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। उनीहरूले विधानको धारा २७(२) अनुसार महामन्त्रीको कर्तव्य केन्द्रीय महाधिवेशन, महासमिति, कार्यसमिति तथा अन्य समितिहरूका निर्णय कार्यान्वयन गराउने मात्र भएको स्पष्ट गर्दै मंसिर १८ गतेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंसिर २१ भित्र नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पुसको कार्यतालिकालाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यही मागपत्रका आधारमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्नु कानुनी र व्यवहारिक रूपमा नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग भए नयाँ माग पेश गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै, हाल केन्द्रीय समितिमा कुनै पद रिक्त नरहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसकेपछि केन्द्रीय समिति कामचलाउ भई प्रशासनिक काममा सीमित रहने र विशेष महाधिवेशन बोलाउन कार्यविधि बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको निष्कर्ष पनि कानुन व्यवसायीहरूले निकालेका छन्।
