जेनजी आन्दोलन: आर्थिक संकटदेखि विद्रोहसम्मका ६ जोखिमपूर्ण प्रक्षेपण

काठमाडौं, भदौ ३०, २०८२ – नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्था सामाजिक करारको आधारमा टिकेको छ, जसमा नागरिक, सरकार र सामाजिक समूहहरूबीचको लिखित सम्झौता (संविधान र कानून) ले शान्ति र स्थिरता कायम राख्छ। तर, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको अराजकता र हुलदंगाले यो करारलाई गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको छ। आन्दोलनकारीहरूको हिंसाले सिंहदरबार र शीतलनिवास जस्ता सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी भयो भने सेनाले सुरक्षा गर्न नसकेर राज्यको तर्फबाट पनि यो करार भंग भएको छ। यसले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा एक वर्षभित्रै ठूलो संकट निम्त्याउने विज्ञहरूको चेतावनी छ।थोमस हब्सको 'लेभियाथन' मा उल्लेखित 'हिंसाको विवेकसम्मत प्रयोग नै राज्य हो' भन्ने सिद्धान्तअनुसार, राज्यले बन्दुक किन्ने, सुरक्षाकर्मी भर्ती गर्ने र आवश्यकता पर्दा गोली चलाउने अधिकार राख्छ। तर, जेनजी आन्दोलनमा राज्यको मौनताले अराजकता फैलायो, जसले नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दायित्वलाई चुनौती दियो। नागरिकहरूले कानूनी सजायभन्दा पनि अस्थिरता र अराजकताको डरले यो करार मान्छन्, तर उल्लंघनकर्तालाई राज्यले दमन गर्न असफल हुँदा सामाजिक विश्वास संकटमा परेको छ।जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार (नातावाद, कर राजस्व दुरुपयोग), सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र युवा पुस्ताको असन्तुष्टिबाट प्रेरित स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन थियो। भदौ २३ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा सुरु भएको यसले सरकारी भवनहरूमा आगजनी, निजी सम्पत्तिमा लुटपाट र तोडफोड निम्त्यायो। नेपाल प्रहरीका अनुसार, घटनास्थलमा २५ हजारभन्दा बढी प्रमाणहरू सङ्कलन भएका छन् भने सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षति 'केही खर्ब रूपैयाँ' पुग्ने आकल छ। यसैबीच, जेलहरूबाट १२ हजारभन्दा बढी कैदीहरू भागेका थिए, जसमध्ये ६,९८४ जना फर्किएका छन् तर ७,५७२ अझै फरार छन्।सेनाले सिंहदरबार र शीतलनिवासको सुरक्षा गर्न नसकेपछि आन्दोलनकारीहरूले हिंसा मच्चाए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट हवाई उद्धार गर्नुपरेको थियो भने गोली चलाउने विषयमा विवाद छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले यसलाई 'वास्तविक जेनजी आन्दोलन' भन्दै एकतर्फी कोणबाट हेर्न नहुने बताएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो अराजकताले नेपालको सानो अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म प्रभावित पार्नेछ। यहाँ मुख्य ६ प्रक्षेपण र तिनका सम्भावित परिणामहरू छन् :

यी प्रक्षेपणहरूले देखाउँछन् कि जेनजी आन्दोलनले छोटो समयमा मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा देशलाई अस्थिर बनाउन सक्छ। विशेषगरी, युवा पुस्ताको निराशाले थप विद्रोह निम्त्याउने जोखिम छ।अन्तरिम सरकारको भूमिका निर्णायक छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा शान्तिको सन्देश दिन तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता र हिंसामा संलग्नहरूलाई तत्काल मुद्दा चलाउने ; यसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढाउँछ।पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्रीसहित सेना, प्रहरी र सचिवहरूलाई बर्खास्त गरी पारदर्शी अनुसन्धान गर्ने। विगतका दण्डहीनताले यस्ता घटना दोहोर्याएको छ ; दोहोर्याउन नदिन कडा कदम आवश्यक छ।यदि दण्डहीनता जारी रह्यो भने देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ। विज्ञहरूका अनुसार, छानबिन आयोग गठनको तयारी भइरहेको छ, तर तत्काल कार्यान्वयन नभए आर्थिक पुनरुत्थान कठिन हुनेछ।यो आन्दोलनले जेन-जी पुस्ताको आवाजलाई सुनुवाइको अवसर दिएको छ, तर हिंसाले सामाजिक करारलाई कमजोर बनाएको छ। सरकारले युवालाई अवसर दिने नीति ल्याए मात्र स्थिरता सम्भव छ।