गुप्तचरको दुरुपयोग : नेताहरूको स्वार्थको हतियार

काठमाडौं-देशको एकमात्र गुप्तचर निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि), लाई सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी गरेको छ। सात वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए। तर, गुप्तचर निकाय प्रभावकारी बन्नुको साटो झन् कमजोर र स्वार्थ पूर्तिको हतियार बनेको आरोप लागेपछि कार्की सरकारले यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने गृहकार्य थालेको हो।प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, राअविलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर सशक्त र सुदृढ बनाउने योजना छ। स्रोतले भन्यो, “गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजानुको उद्देश्य सुदृढीकरण नभई व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति आर्जन थियो। अब यसलाई गृह मातहत फर्काएर सुधार गर्नुपर्छ।”२०७४ फागुनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राअविलाई गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको थियो। त्यतिबेला गृह मातहत रहँदा यो निकाय बेकामे भएको आरोप थियो। तर, सात वर्षमा पनि गुप्तचर निकायले अपेक्षित नतिजा दिन सकेन। बरु, यो निकाय सरकारको स्वार्थमा प्रयोग भएको र सूचना संकलनमा कमजोर बनेको आलोचना बढ्दो छ।उदाहरणका लागि, १५ चैत २०८१ मा भएको राजावादी प्रदर्शन, ललितपुरको बालकुमारी घटना, र १ फागुन २०७९ मा गोंगबुको ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट तथा आगजनीमा गुप्तचर निकायले प्रभावकारी सूचना दिन असफल भएको थियो। यस्तै, जेनजी आन्दोलनको सूचनामा पनि यो निकाय निकम्मा सावित भएको आरोप छ।त्यस्तै, २०८१ असारमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्थामा समेत गुप्तचरले समयमै सूचना दिन नसकेको घटनाले यसको कमजोरी छर्लङ्ग भएको छ। प्रचण्डले सरकार नढल्ने दाबी गरिरहँदा केही घण्टामै सरकार ढलेको थियो।कानुनतः राअवि अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ, र यसको अह्रन, खटन र रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको छ। तर, व्यवहारतः यो निकाय गृह मन्त्रालयको अंगजस्तै बनेको छ। गृह मन्त्रालयका हरेक महत्वपूर्ण छलफल, भेटघाट, सेमिनार र गोष्ठीमा राअविका पदाधिकारी सहभागी हुन्छन्। गृहमन्त्रीका ब्रिफिङ, आदेश र निर्देशनमा पनि गुप्तचरका प्रमुख सक्रिय रहन्छन्।गृह मन्त्रालयले गठन गर्ने छानबिन समितिहरूमा राअविका पदाधिकारी अनिवार्यजस्तै हुन्छन्। यस्तै, डीएसपी कमाण्डमा गृह मन्त्रालयमा गुप्तचरको उपस्थिति कायमै छ। यी सबैले राअवि गृह मातहतकै निकायजस्तो देखिन्छ।पछिल्लो समय गुप्तचर निकायलाई सरकार सञ्चालकहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। चुनावमा आफूअनुकूल सूचना संकलन, विरोधी नेताहरूको फोन ट्यापिङ, र व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न गुप्तचरको दुरुपयोग भएको उदाहरणहरू छन्।उदाहरणका लागि, १४ पुस २०७७ मा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले ओलीले नेताहरूको फोन ट्यापिङ गर्न राअविलाई प्रयोग गरेको सार्वजनिक आरोप लगाएका थिए। यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न राअविको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा गुप्तचरको सूचनामा डुप्लिकेशनको समस्या देखिएको छ। फरक-फरक पार्टीका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा गुप्तचरले दुवै निकायलाई छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। यसले सूचनाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा असर परेको राअविका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।उदाहरणका लागि, इलाम २ को उपनिर्वाचन (१५ वैशाख २०८१) मा गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट माग्दा गुप्तचर दोधारमा परेको थियो। विश्लेषण नसकिँदै दुवै निकायले दबाब दिएपछि औपचारिक रिपोर्ट दिनुअघि नै मौखिक रूपमा सूचना बुझाइएको थियो।जानकारहरूका अनुसार, गुप्तचरलाई गृह मातहत फर्काउनु मात्रै समस्याको समाधान होइन। पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, “गुप्तचरलाई सशक्त बनाउन सूचना संकलनमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ। कुन निकाय मातहत रहने भन्ने कुरा एउटा पाटो हो, तर यसको सुदृढीकरण र चलायमान बनाउनु मुख्य आवश्यकता हो।”उनी थप्छन्, “बिना छलफल र तयारी यता-उता लैजाँदा कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा गुप्तचर सामान्यतः प्रधानमन्त्री मातहत रहन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा यसको दुरुपयोग रोकेर प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ।”राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत फर्काउने कार्की सरकारको तयारीले गुप्तचर निकायको प्रभावकारिता र स्वतन्त्रतामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ। सात वर्षमा यो निकाय सशक्त हुनुको साटो कमजोर र स्वार्थको हतियार बनेको आरोप लागिरहँदा, गृह मातहत ल्याएर मात्रै नपुग्ने र यसको सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। गुप्तचरलाई सरकारको आँखा, कान र दिमाग बनाउन सूचना संकलनमा लगानी र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव जानकारहरूको छ।