• Tuesday, March 3, 2026

सुरक्षाकर्मी कि शक्ति प्रदर्शनको औजार?!



काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालनले नयाँ बहस छेडेको छ – यिनीहरू वास्तवमा जनताको सुरक्षाका लागि हो कि सत्ताको शक्ति प्रदर्शनका लागि ? सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको एउटा टिप्पणीले यो प्रश्नलाई थप तिखारो बनाएको छ : "सुरक्षा गर्न हैन शक्ति प्रदर्शन गर्न राख्छन् सुरक्षाकर्मी!" यो वाक्यले पछिल्ला प्रदर्शनहरूमा हजारौं प्रहरी र सशस्त्र बलको बाक्लो उपस्थितिलाई व्यंग्य गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकतालाई औंल्याउँछ । गृह मन्त्रालयले भर्खरै ५०६ जना भिभीपी (महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू) का सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि, सडक प्रदर्शनहरूमा भने 'सेना जस्तो भीड' नै देखिन्छ ।पछिल्ला महिनाहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा भएका दोहोरो शक्ति प्रदर्शनहरूले यो प्रवृत्तिलाई उजागर गरेका छन् । जेठ १५, २०८२ मा नेकपा एमालेको गणतन्त्र उत्सव र राजावादीहरूको 'राजा फर्काऊ' अभियान एकै दिन परेपछि ६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी र ८ सय ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यो संख्या सामान्य प्रदर्शनका लागि नभई सत्तारुढ दलको दम्भ देखाउने प्रयास जस्तो देखिन्छ । सांसदहरूले पनि सरकारले शक्तिको प्रदर्शन गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । चैत १५ को राजावादी प्रदर्शनमा एमाले कार्यालय च्यासलमा मात्रै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी राखिएको तर अन्यत्र उपस्थिति नभएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ । यो वर्षको सुरुवातमै युवा संघ र दुर्गा प्रसाईं समूहको विरोध प्रदर्शनमा १० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको थियो । दुवै पक्षका प्रदर्शनकारीको सङ्ख्या १० हजार हाराहारी थियो भनिए पनि, सुरक्षाबलको संख्या त्यसमाथि थियो । एमालेको अर्को शक्ति प्रदर्शनमा पनि ५ हजार प्रहरी खटाइएको थियो, जसलाई 'अराजकताविरुद्ध' भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वमा गरिएको थियो । राजावादीहरूले पनि उपत्यका बाहिरबाट मानिसहरू ल्याएर शक्ति प्रदर्शन गर्दा एमाले र राजावादीको 'भेट' हुन नदिन ६ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएका थिए । जनमतमा यो प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । जनरेशन जेड (जेन–जी) आन्दोलनको एक महिनामा प्रहरीहरू 'मार्ने वा मर्ने' अवस्थामा पुगेका थिए, जसले भीड नियन्त्रण क्षमतामाथि प्रश्न उठायो । नेपाली सेनाको भूमिका राष्ट्रिय सुरक्षा धाराको नाममा सीमित छ, तर प्रहरी र सशस्त्र बलको दुरुपयोगले जनतामा असुरक्षा बढाउँछ । शुक्रबार १५ गते राजावादी प्रदर्शनका लागि २५ सय सुरक्षाकर्मी खटाउने योजना नै आवश्यकताभन्दा बढी थियो । गृह मन्त्रालयको भर्खरैको निर्णयले स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता इतिहासका नायकहरूको नाममा पनि सुरक्षाकर्मी राखिएको थियो भन्दै सकारात्मक कदम चालेको छ, तर यसले स्रोतको दुरुपयोग कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो जडमा नेताहरूको 'मेरो सुरक्षालाई प्राथमिकता' को मानसिकता छ । सामाजिक सञ्जालमा यो टिप्पणीले हजारौं लाइक र सेयर पाएको छ, जसले जनताको आक्रोश प्रतिबिम्बित गर्छ । यदि यो प्रवृत्ति नबन्दा लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्छ । सरकारले अब सुरक्षाको नाममा स्रोतको दुरुपयोग रोक्न कडा नीति लिनुपर्छ । अन्यथा, सुरक्षाकर्मीहरू जनसेवक नभई सत्ताको कठपुतली बन्दै जानेछन् ।

Please Login to comment in the post!

you may also like