ओली हटेर उनका नियुक्ति कायम रहनु : जेन-जी आन्दोलनको घाउमा नुन

काठमाडौं – नेपालको निजामती सेवाको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल जेन-जी आन्दोलनको आगो निभ्नुभन्दा थप भड्काउने व्यक्तिका रूपमा शंकाको घेरामा परेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नियुक्ति पाएका अर्यालमाथि आन्दोलनका दौरान र पछि पनि पक्षपाती भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। युवा कर्मचारीहरूले उनीविरुद्ध 'रुपान्तरण अभियान' चलाएर राजीनामा मागेका छन् भने नयाँ गठित सरकारमा पनि उनको विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ। यो विवादले निजामती प्रशासनको सुशासन र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

जेन-जी आन्दोलन, जसलाई सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्धको युवा विद्रोह मानिन्छ, भदौ २३ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा भड्किएको थियो। सरकारले २० वटा सामाजिक सञ्जालमाथि दर्ता नगरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि जेन-जि पुस्ताले सडकमा उत्रिए। प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र राष्ट्रपति निवाससम्ममा आगजनी र तोडफोड गरे। यसमा कम्तीमा १२ जनाको ज्यान गएको थियो भने अरबौंको क्षति भएको अनुमान छ। आन्दोलनको मुख्य नारा 'भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्ध' थियो, जसले ओली सरकारका नियुक्तिहरूलाई लक्षित गरेको थियो।मुख्यसचिव अर्यालको भूमिका यस आन्दोलनको सुरुवातदेखि नै विवादास्पद बनेको छ। आन्दोलनको अघिल्लो दिन (भदौ २३) मा युवा कर्मचारीहरूले सिंहदरबारमा रहेका सवारी साधनहरू निजी प्रयोगका लागि घर लैजान खोजेका थिए। तर, अर्यालले कडा निर्देशन दिएर कुनै पनि गाडी बाहिर नलैजान भने। भोलिपल्ट (२४ गते) ती सवारीहरू आगजनीमा जलेर नष्ट भए। कर्मचारीहरूका अनुसार, यदि अर्यालले 'हठ र ढिपी' नदेखाएका भए धेरै गाडी र मोटरसाइकलहरू जोगिन सक्थे। यो घटनाले उनलाई 'आन्दोलनकारीहरूलाई उत्तेजित गर्ने' भन्दै आलोचना खेप्नु पर्यो।आन्दोलनपछि पनि अर्यालको रवैयाले युवा कर्मचारीहरूलाई रुष्ट पारेको छ। ओली सरकारले विवादास्पद कर्मचारीहरूलाई आकर्षक पदमा पोष्टिङ गर्ने क्रममा अर्यालले 'इमानदार र तल्लो तहका कर्मचारीहरूको पक्ष' नलिएको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार, मुख्यसचिवले आफ्नो 'अनुकूल'का लागि 'कुलिङ पिरियड' को विरोधमा संसद्मा नै पदीय मर्यादा विपरीत वकालत गरे भने तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई 'तयारी कक्षा पढाउन जाने' नीति ल्याएर रोके। यो दोहोरो मापदण्डले निजामती सेवामा असन्तुष्टि बढायो।रुपान्तरण अभियानका संयोजकहरूले भन्छन्, "विशुद्ध आफ्नो हित हेर्ने र अरू कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा चासो नदिएकोमा हाम्रो अभियान स्वाभाविक हो। हिजो ओली सरकारका लागि अनुकूल, आज नयाँ सरकारमा पनि हालीमुहाली चलाउने देखिएपछि आक्रोश बढेको छ।" सिंहदरबारमा कार्यरत एक उपसचिवले थपे, "उनी ओलीका विश्वासपात्र थिए। पदमा रहँदा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू लिक हुने जोखिम बढेपछि पनि सुधारको संकेत छैन।"

सबैभन्दा विवादास्पद निर्णय थियो दरबन्दी कटौती। मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सचिवहरूको बैठकले संघीय निजामती सेवाको २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो 'लोकप्रिय' देखिने कदमले सहसचिवदेखि तल्ला तहका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा असर पार्ने थियो। कुनै अध्ययनविना 'हचुवामा' लिइएको यो निर्णयले युवा कर्मचारीहरूलाई 'भेदभावपूर्ण' लाग्यो। उनीहरूले यसलाई 'ओली सरकारको निरन्तरता' भन्दै विरोध गरे। प्रचलित कानुनले सचिवहरूको बैठकलाई यस्तो अधिकार नदिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि कर्मचारीहरूले ड्रेसकोडमै सिंहदरबारमा प्रदर्शनको तयारी गरेका थिए। सूचना चुहिएपछि गृह प्रशासनले कडाइ गरेको थियो।

अन्तरिम अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विज्ञप्ति जारी गरी 'कर्मचारीको वृत्तिविकास विपरीत कुनै काम नहुने' आश्वासन दिए। तर, यो पर्याप्त नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद् निकट स्रोतका अनुसार, नयाँ सरकार गठनपछि अर्यालको भूमिकाबारे गम्भीर छलफल सुरु भएको छ। "केही दिनमै हुने छलफलले उहाँलाई मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गर्ने वा योजना आयोगमा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर जिम्मेवारी दिने हुन सक्छ," स्रोतले भन्यो। यो पुरानो परिपाटी हो – २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई यही तरिकाले योजना आयोगमा सरुवा गरिएको थियो। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका डा. बैकुण्ठ अर्याल पनि सफाई पाएपछि त्यहीँ हाजिर भएर राजीनामा गरेका थिए।यो विवादले ओली सरकारका नियुक्तिहरूको प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ। आन्दोलनको मूल मर्म 'सुशासन र नातावादविरुद्ध' थियो, तर मुख्यसचिव जस्ता शीर्ष पदाधिकारीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। स्रोतहरूका अनुसार, अर्यालसहित तीन-चार जना सचिवहरूको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ। उनीहरूलाई 'अतिरिक्त समूह' जस्तो जिम्मेवारीमा राख्ने छलफल भइरहेको छ। "यी घटनाक्रमले निजामती नेतृत्वले जेन-जी आन्दोलनको भावना बुझेन कि भन्ने आशंका बढाएको छ," मन्त्रिपरिषद् सम्बद्ध स्रोतले भने।जेन-जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हेर्दा यो विद्रोह अस्वाभाविक थिएन। ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार गरेको थियो। यसले जेन-जि पुस्तालाई सडकमा उत्रायो। आन्दोलन नेतृत्वविहीन भए पनि यसले भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादका प्रवृत्तिहरूलाई निशाना बनायो। ओलीका नियुक्तिहरू – संवैधानिक आयोगदेखि अदालतसम्म – प्रभावित छन्। आन्दोलनको बलमा बनेको नयाँ सरकारले यी नियुक्तिमा पुनर्विचार गर्नु वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले स्वयं मार्गप्रशस्त गर्नु उत्तम विकल्प हो। अन्यथा, युवा पुस्ताको आक्रोश फेरि सडकमा उर्लिने जोखिम छ।आन्दोलनपछि सरकारले 'भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष' गठन गरेको छ। यसमा मुख्यसचिव नै सदस्य छन्, तर क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा उनीमाथि प्रश्नहरू बढेका छन्। नेपाली जनताको यो विद्रोहको कारक ओली सरकारका नियुक्तिहरू नै हुन्। सुशासनको बाधक यी प्रवृत्तिहरू हटाउन नसके लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, "अपराधीलाई अपराधी नै भन्न नसक्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।"

मुख्यसचिव अर्यालले आफूमाथि प्रश्न उठाउन 'कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएकाहरू' जिम्मेवार भएको बताएका छन्। तर, युवा कर्मचारीहरू यो जवाफले चित्त बुझाउँदैनन्। उनीहरूको माग छ – निष्पक्ष सुशासन। यदि नेतृत्वले आन्दोलनको मर्म बुझेन भने, यो भूसको आगो थप बलियो हुन सक्छ। नयाँ सरकारले अब कदम चाल्नैपर्छ, अन्यथा जेन-जी पुस्ताको विश्वास फेरि तोडिनेछ।