काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को कीर्तिपुर केन्द्रीय परिसरमा भएको जग्गा हिनामिनाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले छानबिन थालेको छ। तिहार बिदाअघि नै अनुसन्धान टोली गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। छानबिन समितिको १७९ पेज लामो प्रतिवेदनका आधारमा एक–डेढ महिनाभित्र नतिजा आउने स्रोतले बताएको छ।
त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन २ पुस २०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाए पनि गोप्य राखिएको थियो। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले २६ असोजमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारले अख्तियार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लगायत निकायलाई थप छानबिन गरी कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो।
“त्रिविको जग्गा छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। यसलाई उजुरी कायम गरी थप छानबिन अघि बढाउने तयारी छ,” अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने, “कानुन र प्रक्रियाबमोजिम छानबिन हुन्छ।”
८४३ रोपनी जग्गा कब्जा : ल्याब स्कुलमा सबैभन्दा बढी समस्या
प्रतिवेदनअनुसार कीर्तिपुर परिसरमा त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कुल ५०५० रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम जग्गामध्ये ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाममा विभिन्न संघसंस्थाले कब्जा गरेका छन्। यी जग्गा तथा भवन भाडामा लगाएर वा व्यावसायिक प्रयोजनमा सित्तैमा उपयोग गर्दै आएको समितिको ठहर छ। परिसरमा त्रिविमातहतका १२७ भवन छन्, जसमा १९ वटा संघसंस्थाका भवन पनि छन्।
प्रारम्भिक रूपमा सबैभन्दा बढी समस्या लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयसँग देखिएको छ। यसले त्रिविको करिब १०९ रोपनी जग्गा कब्जा गरी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्रिविको स्वीकृति विना नै भवन निर्माण र उपयोग भएको तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा त्रिविकै नाममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “त्रिविका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा कुनै संस्थाले जबर्जस्ती कब्जा गर्न मिल्दैन। उक्त जग्गा र भवन खाली गरी त्रिविलाई बुझाउनु उचित छ,” समितिले लेखेको छ।
समितिले शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय लगायतका तत्कालीन पदाधिकारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यमाथि गैरकानुनी प्रक्रियामा संलग्नताको प्रश्न उठाउँदै अख्तियार र सिआइबीबाट थप छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमार्फत निजीकरणको प्रयास भएको ठहर पनि गरेको छ।
अन्य संस्थाको अनधिकृत उपयोग
• राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल : २०४७ देखि त्रिविको १५ रोपनी जग्गा कब्जा गरी अनधिकृत उपयोग। सम्झौता वा स्वीकृति नभएको पाइएको छ।
• बालुवा डिपो : १० रोपनी जग्गा कब्जा। खाली गराई कारबाही र जरिवाना सिफारिस।
• कीर्तिपुर नगरपालिका : १०० रोपनी जग्गा उपयोग। सम्झौता उपलब्ध नगराएको भन्दै विधिसम्मत प्रयोगको सुझाव।
• नेपाल प्राध्यापक संघ : ६ रोपनी १२ आना जग्गा, प्रक्रिया नपुर्याई दिइएको।
• महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर र कालीमाटी) : क्रमशः ५ र ४ रोपनी जग्गा, विधि प्रक्रिया उल्लङ्घन।
• त्रिवि कर्मचारी संघ : विनासम्झौता जग्गा दिई व्यापारिक उपयोग (अतिथिगृह र पेट्रोल पम्प)।
यी विषयमा थप अनुसन्धान र कारबाही आवश्यक भएको भन्दै समितिले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुझाव दिएको छ। अख्तियारले प्रतिवेदनका आधारमा कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा छानबिन अघि बढाएको छ।