आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले बुझाउने बन्दसूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ (४) मा स्पष्ट व्यवस्था छ :
“राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पेश गर्ने बन्दसूचीमा कूल उम्मेदवार संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्नेछ।”
यो व्यवस्था सामान्य निर्वाचनमा मात्र होइन, उपनिर्वाचनमा पनि पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ भन्ने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै प्रष्ट पारेको छ। आयोगका प्रवक्ताका अनुसार, “निर्वाचनमा पनि समानुपातिक बन्दसूची बुझाउँदा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुन्छ, यो कानुनी बाध्यता हो, कुनै छुट छैन।”यसअघि २०७९ मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यही व्यवस्थाअनुसार दलहरूले बन्दसूची बुझाएका थिए। तर केही दलले ५० प्रतिशत पु-याउन नसकेपछि आयोगले सूची सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।फागुन २१ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिन चाहने दलहरूले माघ २९ गतेसम्म बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ। आयोगले यो पटक पनि ५० प्रतिशत महिला नपुगेका सूची अस्वीकृत गर्ने चेतावनी दिएको छ।महिला अधिकारकर्मीहरूले यो व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संविधानले नै राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको अवस्थामा ५० प्रतिशतको कानुनी प्रावधानले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई थप बलियो बनाउँछ।यसरी आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक बन्दसूचीमा कम्तीमा आधा महिला उम्मेदवार नभए दलहरूको उम्मेदवारी नै खारेज हुने सम्भावना रहन्छ।