अमेरिकी 'सजायँ' को पछाडि लुकेको भारतको 'रुपैयाँ क्रान्ति'

नयाँदिल्ली/काठमाडौं – अमेरिकाको ५० प्रतिशत भन्सार बमले भारतको अर्थतन्त्र हल्लियो, तर भारतले हार मानेन ! यसको ठीक उल्टो, 'भारतीय रुपैयाँ (भारु) लाई विश्व विजेता बनाउने' महायोजना तीव्रतामा अघि बढाएको छ। गत साता भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका नागरिकलाई भारतीय बैंकहरूबाट भारुमा ऋण लिन सक्ने ऐतिहासिक व्यवस्था गरेको छ। यो कदमले दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूबीचको व्यापारलाई 'डलर-मुक्त' बनाउने सपना एक कदम नजिक ल्याएको छ।यो व्यवस्था आरबीआईको चौथो द्वैमासिक मौद्रिक नीति समितिको बैठक (असोज १५ मा सम्पन्न) बाटै निस्किएको हो। समितिले 'अथोराइज्ड डिलर' (AD) बैंकहरूलाई यी तीन देशका बासिन्दा र तिनका बैंकहरूलाई सीमापार व्यापारका लागि भारु ऋण दिने अनुमति दिएको छ। यसले भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउने मात्र नभई, भारुको अन्तर्राष्ट्रियकरणको यात्रालाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ। 'यो कदमले डलरको निर्भरता घटाउँछ र क्षेत्रीय व्यापारलाई बलियो बनाउँछ,' आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भनेका छन्।

भारतले रुसबाट कच्चा तेल आयात गर्दा अमेरिकाले ५० प्रतिशत भन्सार दर लगाएपछि काठमाडौंका बैंकिङ विज्ञहरू पनि चकित ! यो भन्सारले भारतबाट वैदेशिक लगानी फिर्ता हुने र नयाँ लगानी घट्ने संकेत देखिएको छ। तर, भारतले यसलाई अवसरमा परिणत गरेको छ। रुससँग जस्तै 'स्पेसल भेस्ट्रो एकाउन्ट' मार्फत भारुमा तेल आयात गरिरहेको भारतले अब नेपाल, भुटान र श्रीलंकासँग पनि पूर्ण भारु-आधारित व्यापारको योजना बुनेको छ।

'अमेरिकाको यो कदमले भारतलाई डलरबाट टाढा धकेलेको छ। अब भारु प्रयोग बढाउने र डलरलाई बिदा गर्ने समय आएको हो,' एभरेस्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङले हाँस्दै भने। खालिङका अनुसार, यो व्यवस्थाले नेपाली आयातकर्ताहरूलाई भारतीय बैंकबाट सस्तो ऋण लिने बाटो खोल्छ, जसले नेपालको ६२ प्रतिशत व्यापार (भारतसँग मात्रै) लाई सहज बनाउँछ। तर, 'सजिलो मात्र होइन, क्रेडिट रेटिङ र कन्ट्री रिस्कको कडा जाँच हुनेछ,' उनी चेतावनी दिन्छन्।राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा यसलाई 'नेपाललाई दिएको उपहार' ठान्छन्। 'यो सबै नेपालीलाई होइन, व्यापारिक आयातकर्तालाई लक्षित छ। तर, यसले भारतसँगको आयातलाई निरन्तर राख्न मद्दत गर्छ। नेपाली बैंकहरूले विदेशी मुद्रा दिन नसके पनि, व्यवसायीहरूले भारतीय बैंकबाट भारु ऋण लिएर काम चलाउन सक्छन्,' थापाले भने। उनको अनुमान छ, 'दुई-तीन महिनामा नेपाली बैंकहरूको व्यवसायमा असर पर्न सक्छ, तर दीर्घकालमा यो फाइदाजनक छ।'गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ८ खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड पुग्यो – यो आंकडा नै पर्याप्त छ, यो कदमले व्यापार थप उकाली चढाउने चिन्ता बढाउने। तर, विज्ञहरू भन्छन् : 'व्यापार बढ्छ, घाटा पनि उकालो लाग्न सक्छ, तर वित्तीय स्थिरता आउँछ।' खालिङका अनुसार, यो क्रस-बोर्डर ऋणले ब्याजदर र तरलतामा स्थायित्व ल्याउँछ, जसले नेपाली बैंकिङलाई अनुशासित बनाउँछ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'अहिले नेपालमा तरलता पर्याप्त र ब्याजदर कम छ, त्यसैले भारतीय ऋण 'सुपर सस्तो' नहुन सक्छ। तर, भविष्यमा तरलता संकट हुँदा यो बैकल्पिक ढोका बन्छ।' नेपालमा पहिल्यै 'विदेशी ऋण सम्बन्धी व्यवस्था २०७८' बाट नेपालीहरूले १० करोड भारुसम्म ऋण लिन सक्छन् – ब्याजदर आरबीआईको MCLR को औसतमा १ प्रतिशत थपेर। भारतीय बैंकहरूले पनि नेपाली बैंकहरूलाई प्राथमिक पूँजीको १०० प्रतिशत ऋण दिन सक्छन्।'यो भारतको 'रुपैयाँ क्षेत्रीयकरण' को रणनीति हो। अमेरिकामा निर्यात घटेपछि छिमेकमा फोकस,' थापाले थपे। आरबीआईले छिट्टै विस्तृत कार्यविधि ल्याउने जनाएको छ, जसमा कर्पोरेट बन्ड र कमर्सियल पेपरमा लगानीको पनि बाटो खुल्छ।

यो व्यवस्थाले नेपालको खुला अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, तर घाटा नियन्त्रण नगरे 'उकालो चढाइ' हुन सक्छ। राष्ट्र बैंकले यसलाई सहजीकरण गर्ने तयारीमा छ। 'दुवैतिर ढोका खुला राख्नु राम्रो हो,' एक अधिकारीले भने।भारतको यो 'डलर-डट्याक' ले दक्षिण एसियालाई नयाँ आर्थिक साझेदारीतर्फ लैजान्छ। नेपालका लागि यो अवसर हो कि चुनौती ? समयले बताउनेछ !