कार्कीको शपथमा प्रधानन्यायाधीशको मुहर, एमालेको निर्वाचन दर्ताले आफैंलाई लगायो घुँडा टेक्ने पासो

काठमाडौं-जब शीतलनिवासको सभाकक्षमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतले मुस्कुराउँदै सुशीला कार्कीको शपथ सुन्दै थिए, त्यो दृश्यले एउटै सन्देश दियो—यो सरकार असंवैधानिक होइन, यो न्यायिक मुहरसहितको अन्तरिम व्यवस्था हो। पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६(५) लाई नयाँ व्याख्या दिएका छन्। यो केवल शपथग्रहण थिएन, यो जेन-जेड आन्दोलनको ज्वालाबाट जन्मिएको नयाँ शक्तिलाई वैधानिकताको कवच दिने ऐतिहासिक क्षण थियो।तर, यही बेला काठमाडौंको अर्को कुनामा नेकपा (एमाले) ले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्यो। भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै सडकदेखि सर्वोच्चसम्म आगो ओकलिरहेको एमालेले मंसिर १५ भित्र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्‍यो। ओलीले एकातिर “पुनर्स्थापना नै एकमात्र विकल्प” भनेर मंसिर २ मा रिट दायर गर्ने निर्णय गरे, अर्कोतिर फागुन २१ को चुनावमा लड्ने तयारी गरे। यो दोहोरो चरित्रले एमालेको नैतिक उचाइलाई भुइँमै झारिदियो।राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—निर्वाचनमा दर्ता हुनु भनेको विघटनलाई ‘तथ्यको रूपमा स्वीकार गर्नु’ हो। यदि एमालेले साँच्चै पुनर्स्थापना चाहेको भए निर्वाचन बहिष्कार गरेर सडक र अदालत दुवैतिर दबाब दिन सक्थ्यो। तर, उसले ‘हेजिङ’ गर्‍यो—अदालतले जिताए राम्रो, नत्र चुनाव लड्ने। यो कदमले जेन-जेड आन्दोलनलाई समेत निराश बनाएको छ, किनभने उनीहरूले ओलीलाई ‘पुरानो व्यवस्थाको रक्षक’ ठानिरहेका थिए।अब खेल स्पष्ट छ। कार्की सरकारले मार्च ५ मा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। ८ लाख ३७ हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन्, जसमध्ये अधिकांश जेन-जेड छन्। ५६ दल दर्ता भएका छन्, जसमध्ये युवा नेतृत्वका नयाँ पार्टीहरूले एमाले-कांग्रेस दुवैलाई चुनौती दिँदैछन्।एमालेले आफैंले बनाएको पासोमा आफैं अड्किएको छ। शपथग्रहणमा न्यायपालिकाले दिएको मुहरले कार्की सरकार बलियो बनेको छ, तर निर्वाचन आयोगको ढोकामा उभिएर ओलीले आफ्नै ‘पुनर्स्थापना’ को नारा खोक्रो बनाइदिएका छन्।

यो नेपालको राजनीतिको नयाँ अध्याय हो—जहाँ पुरानो शक्तिले आफैंलाई घुँडा टेकाएर नयाँ पुस्तालाई बाटो खोलिदिएको छ!