विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश : प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने निश्चित

काठमाडौं-नेपालको विद्युत् व्यापारमा लामो समयदेखि कायम रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अब तोडिने पक्का-पक्की भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। मन्त्रालयले यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको र अर्थको स्वीकृतिपछि कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले बताए।

यो प्रक्रियाको आधार बनेको छ, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पालामा गठित पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजकत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन। उक्त समितिले ३३ वर्ष पुरानो विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २१ र २२ को व्याख्या गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद-बिक्री तथा आयात-निर्यातको बाटो खुला रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

समितिका विज्ञ सदस्य प्रबल अधिकारी भन्छन्, “ऐनको दफा २१ मा ‘खरिद गर्न वा गराउन’ भन्ने शब्दले सरकार आफैंले खरिद गर्न सक्ने र निजी क्षेत्रमार्फत गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा २२ ले अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई आयात-निर्यातको अधिकार दिन्छ। ऐनले निजी क्षेत्रलाई कतै रोकेकै छैन।”

समितिले विद्युत् नियमावली, २०५० मा संशोधन गरेर १५० गिगावाट आवरदेखि ३,००० गिगावाट आवरभन्दा माथिसम्मका ६ वटा वर्गमा विभाजन गरी लाइसेन्स दिन सकिने मोडालिटी प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको न्यूनतम नेटवर्थ २ अर्ब तोकिएको छ भने प्रसारण लाइनको पर्याप्तता र ओपन एक्सेस नियमावलीलाई अनिवार्य शर्त बनाइएको छ।

हाल नेपालमा जडित क्षमता करिब ४,००० मेगावाट पुगिसकेको छ भने प्राधिकरणसँग १२,००० मेगावाटभन्दा बढीको पीपीए भइसकेको छ। थप १६,००० मेगावाट पीपीएका लागि निवेदन थन्किएका छन्। वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको परिमाण बढ्दै गएपछि बजारको चिन्ता प्राधिकरणलाई पनि छ। कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भन्छन्, “खपत र निर्यातको बजार खोज्न ठूलो लगानी चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले यो जोखिम लिन सक्छ।”

निजी क्षेत्र उत्साहित छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले छुट्टै व्यापार कम्पनी खडा गरिसकेको छ भने आधा दर्जन कम्पनी लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्। इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, “हामी भारतीय बजारसम्म बिजुली पुर्‍याउन सक्छौं। सरकारले बाटो खोलिदिए पुग्छ।”

यो कदमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ। प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिएसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्ने, बजार विस्तार हुने र खेर जाने बिजुलीको उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट बाटो खुलेलगत्तै निजी कम्पनीहरूले भारतीय बजारमा समेत बिजुली बेच्न पाउने छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू यो कदमलाई “नेपालको ऊर्जा व्यापारमा ऐतिहासिक कोसेढुंगा” भन्दैछन्।