गृहमन्त्रीमाथि सुदन गुरुङको कडा आक्रोश : “सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन”

 काठमाडौं-हामी नेपाली अभियानका संयोजक तथा युवा अधिकारकर्मी सुदन गुरुङले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालमाथि कडा आक्रोश पोखेका छन्। काटमार र हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई सरकारले खुलेआम चुनौती दिँदै हिँड्न दिएको तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने युवाहरूमाथि गोली चलाउनेहरूलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै गुरुङले गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका हुन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लामो स्टाटस लेख्दै गुरुङले भनेका छन्, “दुर्गा प्रसाईंभन्दा कैयौं गुणा भड्काउ, काटमारको अभिव्यक्ति दिनेहरू सरकारलाई खुलेआम चुनौती दिँदै हिँडेका छन्। शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने युवाहरुको टाउकोमा ताकेर गोली हान्नेहरू पनि तिनै हुन्। तर गृहमन्त्रीसँग तिनलाई त्यसरी नै समातेर छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने आँट देखिएन।”

गुरुङले सरकारको दोहोरो मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले लेखेका छन्, “सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन दिने खालको व्यवहार सरकारले देखाइरहेको छ। आफूलाई संविधानविद् भनेर चिनाउने गृहमन्त्रीज्यू, संविधानको कुन धारामा ‘सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन’ लेखिएको छ? विधिको शासन लागू नहुने हो भने पुरानो शासन र अहिलेको शासनमा के फरक रह्यो?”

गुरुङले पछिल्लो समय देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, हिंसात्मक अभिव्यक्ति र राज्यको मौनताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारले हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई संरक्षण गरेको जस्तो देखिएको आरोप लगाए। शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने युवाहरूमाथि बल प्रयोग गर्ने तर ठूला नेताका हिंसात्मक अभिव्यक्तिलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उनको ठहर छ।

“जसले जति ठूलो स्वरमा काट्छु, मार्छु भन्छ, उसैलाई सरकारले संरक्षण दिन्छ। तर शान्तिपूर्ण ढंगले सडकमा उभिने युवाहरूको छाती र टाउकोमा गोली ठोक्नेहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत किन देखाउन सक्दैन गृहमन्त्रीले?” गुरुङले प्रश्न गरेका छन्।

उनले गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्, “विधिको शासन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। जो सुकैले जस्तोसुकै अभिव्यक्ति दिए पनि कानुनले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। नत्र यो सरकार र पुरानो पञ्चायती शासनमा के भिन्नता रह्यो?”

सुदन गुरुङ पछिल्लो समय युवा अधिकार, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध खुलेर बोल्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन्। उनको यो स्टाटस सार्वजनिक भएलगत्तै हजारौंले सेयर र प्रतिक्रिया जनाएका छन् भने धेरैले सरकारको दोहोरो मापदण्डको आलोचना गरेका छन्।गृहमन्त्रालयले भने यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन।