सरकारद्वारा भदौ २३-२४ आन्दोलनको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन

काठमाडौं - सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग, मानव हानि र आगजनीलगायतका घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन्। आयोगलाई तीन महिनाको कार्यावधि तोकिएको छ।यो आयोगले ७४ जनाको ज्यान गएको उक्त आन्दोलन र त्यसपछि भएका हिंसात्मक घटनाहरूको गहन छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोगले निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

अध्यक्ष कार्कीले आयोगको काम छिट्टै शुरू हुने बताए। “आज मात्र आयोग गठनको निर्णय भएको छ। नियुक्तिको पत्र प्राप्त भएपछि शपथ ग्रहण र कार्यालय स्थापनापछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने। प्रहरी, कानून, मानव अधिकारलगायत क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोगमा छानबिन गरिने र आवश्यक जनशक्ति सरकारले उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।आयोगले विशेषगरी भदौ २३ मा भएको बल प्रयोग, गोली प्रहार र २४ गते भएको आगजनी र विध्वंसका घटनामा दोषी पत्ता लगाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। “हामी सार्वजनिक रूपमा आएका प्रमाणहरूलाई पनि आधार बनाएर अनुसन्धान गर्छौं,” कार्कीले थपे।यसअघि पनि सरकारले विभिन्न घटनामा आयोगहरू गठन गरेको तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको गुनासो रहँदै आएको छ। कार्कीकै नेतृत्वमा गठित मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। यस्तो सन्दर्भमा उनले भने, “चुनौती जहाँ पनि हुन्छ। तर, अहिलेको अवस्था संवेदनशील छ। हामी निष्पक्ष छानबिन गर्छौं र दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्छौं। यो सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौँ।”आयोगलाई तोकिएको तीन महिनाको अवधिमा छानबिन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। कार्कीले भने, “हामीले काम गर्ने हो। तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन दिने प्रयास गर्छौं।” उनले सरकारले आयोगको सिफारिसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “विगतमा सिफारिस कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति थियो, तर अहिले फरक छ। हामी विश्वस्त छौँ,” उनले थपे।

भदौ २३ गते भएको आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोगका कारण ठूलो संख्यामा मानिसको ज्यान गएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट २४ गते देशभर आगजनी र विध्वंसका घटना भएका थिए। यी घटनाले देशमा ठूलो क्षति भएको र संवेदनशील अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आयोगले यी सबै पक्षको गहिरो छानबिन गर्ने जनाएको छ।आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसले आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादतीको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।