सर्वोच्च अदालतले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) विप्लव समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गर्दै किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तथा अन्य प्रहरी अधिकारीहरुविरुद्ध परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि पनि २०७८ असोज १२ गते सर्वोच्चले उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो, तर प्रभावकारी रुपमा प्रक्रिया अघि बढेको थिएन।
कुमार पौडेलको हत्या भएपछि उनकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा किटानी जाहेरी दर्ता गराउन खोजेकी थिइन्। तर प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनी अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएकी थिइन्। पछि उक्त जाहेरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीमा दर्ता भए पनि लामो समयसम्म अनुसन्धान अघि बढेको थिएन।२०७६ साल असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नजिकै रहेको लखन्देही जंगल क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले उक्त घटनालाई “दोहोरो भिडन्त” भनेको थियो। तर पीडित परिवार र मानव अधिकारकर्मीहरूले भने उनलाई नियन्त्रणमा लिएर योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
पीडित पक्षका अनुसार, कुमार पौडेललाई सादा पोशाकका प्रहरीहरूले पछ्याउँदै जंगल क्षेत्रमा लगेपछि नियन्त्रणमा लिएर घोप्टो पारेर गोली प्रहार गरिएको थियो। जाहेरीमा प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साहले गोली चलाएको उल्लेख गरिएको छ। घटनास्थलबाट भाग्ने क्रममा उनका साथी विजयमाथि पनि गोली प्रहार गरिएको दाबी गरिएको छ।
यस घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी नौ गोली प्रहार गरिएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले प्रहरीको ‘आत्मरक्षा’ र ‘दोहोरो भिडन्त’ भन्ने दाबीलाई पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।आयोगले प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, हबल्दार विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। साथै, घटनाको मुचुल्का तयार गर्दा त्रुटि गरेको भन्दै अन्य केही प्रहरी अधिकारीलाई सचेत गराउन र पोस्टमार्टम प्रक्रियामा लापरवाही गरेको आरोपमा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका चिकित्सकलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
पीडित परिवारले यो घटना योजनाबद्ध हत्या भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, स्थानीय राजनीतिक विवादका कारण पौडेललाई निशाना बनाइएको थियो। त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको समेत भूमिका रहेको आरोप जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ।घटनापछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा जवाफ दिँदै पौडेल प्रहरी कारबाहीका क्रममा मारिएको बताएका थिए। उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिको अनुरोधका आधारमा प्रहरीले कारबाही गरेको बताएका थिए।सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीमार्फत उजुरीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे निर्णय जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अन्ततः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुग्ने कानुनी प्रक्रिया रहेको छ।
यो आदेशसँगै लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको पीडित परिवारका लागि नयाँ आशा जागेको बताइएको छ। साथै, यस घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
