१२ बुँदे समझदारीको २०औँ वार्षिकोत्सव : जेन–जी विद्रोहले शान्ति प्रक्रियाको जग हल्लायो, अब दिगो शान्तिको प्रश्न गम्भीर बनेको छ

काठमाडौँ । आज ठीक बीस वर्षअघि अर्थात् २०६२ मङ्सिर ७ गते सात संसद्वादी दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । यो समझदारी नेपालको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आधारस्तम्भ बनेको थियो । यदि भदौ २३–२४ को जेन–जी विद्रोह नभएको भए सायद यो दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा भव्यताका साथ मनाइने थियो । तर जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको हिंसात्मक मोडले १२ बुँदेले सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियाको जग नै हल्लाइदिएको छ । अब प्रश्न उठेको छ– नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल भयो कि असफल ? यसको भविष्य के हो ? के यो प्रक्रियाले दिगो शान्तिको बलियो आधार दिन सक्ला ?

१२ बुँदे समझदारी राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को ‘कू’ को प्रत्यक्ष परिणाम थियो । त्यसअघि राजा र संसद्वादी दलहरू २०४६ को संविधान जोगाउने पक्षमा एक ठाउँ उभिएका थिए भने माओवादी संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको माग गर्दै सशस्त्र संघर्षमा थिए । माघ १९ पछि राजा एक्लिए, सात दल र माओवादी संविधानसभाको साझा एजेन्डामा गोलबन्द भए । यो समझदारी पूर्णतः स्वदेशी पहल थियो । भारतको सहजीकरण भए पनि दुवै पक्षले भारतीय स्वार्थबाट जोगिन निकै सतर्कता अपनाएका थिए । त्यसैले १२ बुँदे विश्वमै दुर्लभ उदाहरण बन्यो– कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता विना विद्रोही र संसद्वादी दलले गरेको लिखित शान्ति सहमति ।यो सहमतिले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी संविधान, माओवादीको मूलधार राजनीति प्रवेश, सेना समायोजन, सशस्त्र युद्धको अन्त्यजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि दियो । २०२४ को ग्लोबल पिस इन्डेक्समा नेपाल दक्षिण एसियामै भुटानपछि दोस्रो शान्त देश थियो । आन्तरिक द्वन्द्वबाट मृत्यु शून्यमा झरेको थियो । तर जेन–जी विद्रोहले यी सब उपलब्धिको जग फितलो रहेको प्रमाणित गरिदियो । छोटो समयमै राज्य र आन्दोलनकारी दुवैतर्फबाट इतिहासकै ठूलो हिंसा भयो । संविधान मूर्छित अवस्थामा पुग्यो । युवा पुस्ताले शान्ति प्रक्रियाले आफ्ना पीडा सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्‍यो ।शान्ति प्रक्रिया सफल कि असफल ? न्यूनतम मापदण्ड (हिंसाको अन्त्य) अनुसार पहिले सफल थियो, तर अधिकतम मापदण्ड (न्याय, समानता र समृद्धि) अनुसार सधैँ कमजोर रह्यो । १२ बुँदे र त्यसपछिका सम्झौताले राजनीतिक माग (गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता) लाई प्राथमिकता दिए, तर माओवादीको ४० बुँदे मागमै रहेका जनजीविकाका विषय ओझेलमा परे । प्रख्यात शान्ति विद् योहान गाल्टुङ भन्छन्– शान्ति भनेको सबैभन्दा कमजोर वर्गको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउनु हो । तर नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक असमानता झन् चुलियो । अहिले नेपाल विश्वमै आर्थिक असमानताको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छ । कोही विवाहमा करोडौँ खर्च गर्छन्, कोही दुई छाकका लागि विदेश पसिना बगाउँछन् । नेपोबेबी ट्रेन्ड र जेन–जी विद्रोह यही असह्य असमानताको प्रतिक्रिया थियो ।

शान्तिको अर्को आधार न्याय पनि अधुरो छ । द्वन्द्वकालका पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । सत्य तथा मेलमिलाप आयोग वर्षौँदेखि अलपत्र छ । सीमान्तकृत समुदायले राज्यबाट विभेदको अनुभव गरिरहेका छन् । जबसम्म आर्थिक–सामाजिक न्याय हुँदैन, शान्ति खोक्रो रहन्छ भन्ने जेन–जी विद्रोहले प्रमाणित गरिदियो ।अब शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउन के गर्नुपर्छ ? पहिलो, सबैभन्दा उत्पीडित वर्गको सही पहिचान गरेर उनीहरूको दैनिक जीवन सुधार्ने कार्यक्रम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । दोस्रो, आर्थिक असमानता घटाउने ठोस नीति तत्काल ल्याउनुपर्छ । समाजवादी नारा लगाउने दलहरूले नै यसलाई बेवास्ता गर्नु विडम्बना हो । तेस्रो, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायिक समाधान गर्नुपर्छ । चौथो, सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।जेन–जी पुस्ताको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । उनीहरूले नेतृत्वको चेहरा मात्र फेरेर होइन, संरचनात्मक आर्थिक–राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । ओली, देउवा, प्रचण्डको ठाउँमा रवि, बालेन वा सुदन आउँदैमा चमत्कार हुँदैन । यदि जेन–जीहरूले अभिजात वर्गको शोषणको गढ भत्काएर साधारण जनताको जीवनमा आमूल सुधार ल्याउन सके भने मात्र यो विद्रोह क्रान्ति बन्नेछ, नत्र इतिहासले यसलाई अर्को शक्ति–संघर्षको हिंसात्मक अध्याय मात्र लेख्नेछ ।

बीस वर्षअघि १२ बुँदेले जुन आशा जगाएको थियो, जेन–जी विद्रोहले त्यो आशामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । अबको चुनौती छ– राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक–सामाजिक न्यायसँग जोडेर दिगो शान्तिको नयाँ जग हाल्ने । यो काम जेन–जी पुस्ता र वर्तमान नेतृत्व दुवैले सँगै गर्नुपर्छ, नत्र इतिहासले हामीलाई माफ गर्ने छैन ।