निर्वाचनमा सेना परिचालन : राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस, स्वतन्त्र मतदान सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहभागी थिए । बैठकमा निर्वाचन सुरक्षा योजना, शान्ति तथा सुरक्षाका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।बैठकको अर्को प्रमुख एजेन्डा बाराको सिमरामा पछिल्लो समय देखिएको तनाव थियो । जेन-जी आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएको उक्त घटनापछि सुरक्षा चुनौती बढेको सन्दर्भमा परिषद्ले आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले सिमरा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न प्रहरी र सशस्त्र बलको थप परिचालनको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण तथा सेनाको परिचालनसम्बन्धी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत गरेको थियो, जसमा सेनाको भूमिका उल्लेख छ । यो सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालनको अन्तिम निर्णय लिनेछ ।फागुन २१ मा हुने यो निर्वाचन अन्तरिम सरकारको कार्यकालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार तय भएको हो । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूले पहिलेदेखि नै तयारी तीव्र पारेका छन्, जसमा सेनाको सहभागिताले मतदान केन्द्रहरूमा थप सुरक्षा थप्न मद्दत पुग्नेछ । यसले राजनीतिक दलहरूबीचको तनाव र सम्भावित हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।यो निर्णयले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर सिमरा जस्ता क्षेत्रमा देखिएको तनावले सुरक्षाको चुनौती कायमै रहेको संकेत गर्दछ । थप विवरणका लागि आधिकारिक स्रोतहरू हेर्न सकिन्छ ।