दुर्गा प्रसाईंको महाभियानको आन्दोलन फिर्ता : बालुवाटार वार्तापछि सहमति, २७ बुँदे मागमा छलफल
- Nov Sat, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको 'राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान नेपाल' ले भोलि (आइतबार) घोषणा गरेको नेपाल बन्द र अनिश्चितकालीन हड्तालका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने भएको छ। शनिबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकारसँग भएको वार्तापछि यो निर्णय भएको हो। महाभियानका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई बुझाएको २७ बुँदे मागपत्रमा छलफल भएपछि सहमति बनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यो घटनाले राजनीतिक तनाव केही कम भएको छ, तर मागहरूको कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता नै मुख्य विषय बनेको छ। वार्तामा महाभियानका तर्फबाट दुर्गा प्रसाईं, राजकुमार लामिछाने र अन्य अगुवाहरू सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल र अन्य उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। छलफलमा महाभियानले उठाएका मुख्य मागहरू – संविधान खारेजी, हिन्दु अधिराज्य स्थापना, प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र कायम गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू गर्ने, जेनजेड का मागहरू सम्बोधन गर्ने, केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीदेखि सहकारी पीडितको रकम फिर्तासम्मका विषयमा विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ। सचिवालयका अनुसार, “वर्तमान शान्ति-सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राखी मागहरूको सम्बोधनका लागि निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।” महाभियानले मंसिर ७ गतेदेखि राष्ट्रव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो, जसमा नेपाल बन्द र हड्तालका कार्यक्रमहरू थिए। यो अभियान राजतन्त्र पुनर्स्थापना, हिन्दु राष्ट्र र सुशासनका मागमा केन्द्रित थियो। तर, बालुवाटार वार्तापछि यी कार्यक्रमहरू तत्काल फिर्ता लिइएको छ। प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै “वार्ताबाट सम्बोधन हुने बाटो खुला भएको छ, तर मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन सक्छ” भनेका छन्। यो निर्णयले आइतबारको बन्दले प्रभावित हुन सक्ने दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधिलाई राहत दिएको छ। यो घटना नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा सकारात्मक संकेत हो। जेनजेड आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले वार्तामार्फत तनाव कम गर्ने प्रयास गरेको छ। गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “मागहरूको छलफल जारी रहनेछ। हिंसाविरुद्ध कडा कारबाही हुन्छ, तर शान्तिपूर्ण संवादलाई प्राथमिकता दिइन्छ।” तर, महाभियानका अगुवाहरूले २७ बुँदे मागको लिखित प्रतिबद्धता नपाएसम्म आन्दोलन पूर्ण रूपमा नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। यसमा ओलीको गिरफ्तारी, प्रदेश खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली जस्ता कठिन मागहरू छन्, जसले सरकारलाई दबाब दिन सक्छ। यो वार्ता जेनजेड आन्दोलनको निरन्तरता हो। भदौ २०८२ मा युवा विद्रोहले भ्रष्टाचार र सुशासनको मुद्दा उठाउँदा प्रसाईंले राजावादी अभियानलाई जोडेका थिए। महाभियानले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा समर्थन जुटाएको थियो, जसमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहविरुद्ध पनि माग राखेको थियो। तर, वार्ताले हिंसालाई रोके पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने खतरा छ। नेकपा (एमाले) ले यो निर्णयलाई “सकारात्मक” भनेको छ, तर माओवादी केन्द्रले “राजावादीहरूसँग सम्झौता नगर्न” चेतावनी दिएको छ। यो घटनाले फागुन २१ को निर्वाचनअघि शान्ति कायम गर्ने प्रयास हो। निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र बनाएको छ, तर यस्ता आन्दोलनहरूले वातावरण धमिल्याउन सक्छन्। प्रसाईंको महाभियानले सहकारी पीडित र बेरोजगार युवाहरूको समर्थन जुटाएको छ, जसले मागहरूलाई वैधता दिन्छ। सरकारले छिट्टै लिखित सहमति दिनुपर्ने छ, अन्यथा आन्दोलन दोहोरिन सक्छ। यो वार्ताले राजनीतिक संवादको महत्व देखाउँछ – हिंसाभन्दा वार्ता नै समाधान हो। तर, मागहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ।
