तनहुँ–१ को राजनीति यतिबेला त्रिशूलीमाथिको अधुरो घुमाउनेको पुलजस्तै बनेको छ। दुई दशकदेखि बन्छ–बन्छ भनिएको पुल २०७१ सालमा निर्माण थालिए पनि अझै पूरा भएको छैन। चुनाव नजिकिँदै जाँदा पुलको चर्चा फेरि चुलिएझैं मतदातामा आशा जाग्ने तर चुनावपछि निराशा दोहोरिने अवस्था देखिएको छ। यसपटक फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लिएर क्षेत्रको राजनीतिक तापक्रम उच्च छ, तर मतदाताको मनस्थिति भने अझै स्पष्ट छैन।
मुख्य प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का स्वर्णिम वाग्ले र नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईबीच हुने देखिएको छ। २०८० वैशाखको उपनिर्वाचनमा १४ हजार ७९७ मतान्तरले विजयी भएका वाग्ले पुनः उम्मेदवार छन्। उनलाई पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका छन्। तर, यसपटक मतदाताबाटै उनको सक्रियतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। क्षेत्रमै कम फर्किएको, स्थानीय मुद्दामा पर्याप्त पहल नगरेको र घुमाउनेको पुलजस्ता वाचा पूरा नभएको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनपछि एकजुट भएर गोविन्द भट्टराईलाई पुनः उम्मेदवार बनाएको छ। अघिल्लो चुनावमा पराजित भए पनि यसपटक मन्त्री बनाउने आश्वासनसहित उनी मैदानमा छन्। एमालेबाट पूर्वमन्त्री भगवती न्यौपाने उम्मेदवार छिन् भने नेकपाबाट विद्यानाथ ढकाल पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। कांग्रेसका विद्रोही समूहबाट दीपकराज जोशीको उम्मेदवारीले पनि समीकरण थप पेचिलो बनाएको छ।
तनहुँ–१ मा विगतमा कांग्रेसको वर्चस्व रहे पनि २०६४ मा माओवादी र २०७४ मा एमालेले जित निकालेका थिए। २०७९ मंसिरमा रामचन्द्र पौडेल विजयी भई राष्ट्रपति बनेपछि भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले उल्लेखनीय मत ल्याएको थियो। तर, यसपटक गठबन्धन नभएको, सबै दलका आफ्नै उम्मेदवार रहेको र कांग्रेस एकजुट भएको अवस्थामा मतान्तर सानो हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
सहरी क्षेत्रमा रास्वपाप्रति झुकाव देखिए पनि ग्रामीण बस्तीमा कांग्रेस बलियो मानिएको छ। एमालेले आफ्नो परम्परागत मत सुरक्षित राख्दै अरू विभाजित हुँदा फाइदा उठाउने रणनीति लिएको छ। समग्रमा, मन्त्री बन्ने आकांक्षासहित चुनावी मैदान तताए पनि मतदाता भने अझै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। घुमाउनेको पुलझैं अधुरो आशा यसपटक पूरा हुन्छ कि फेरि निराशामा बदलिन्छ भन्ने प्रश्नले तनहुँ–१ को चुनावलाई थप रोचक बनाएको छ।
