सडक दुर्घटनामा बढ्दो जनधनको क्षति, अध्ययन र सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता

मंगलबार काठमाडौंबाट ओखलढुंगातर्फ जाँदै गरेको बा.प्र. ००१–०५ ख ९९७५ नम्बरको अरनिको यातायात प्रालिद्वारा सञ्चालित बस मन्थली नगरपालिका–६ बेनिघाट पुलनजिकै तामाकोशी नदीमा खस्दा १२ जनाको ज्यान गएको घटना सेलाउन नपाउँदै २३ माघमा बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश ०२–००१ ख १११९ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा थप १३ जनाले ज्यान गुमाए। दुवै घटनामा ठूलो संख्यामा यात्रु घाइते भएका छन्। यी दुई भयानक दुर्घटनाले मुलुकको सडक सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको देखाए पनि राज्यले दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी सन्देश दिन सकेको छैन।

नेपाल प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामै १ हजार २ सय ८० जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ हजार ५ सय २ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पछिल्लो सात वर्षमा १७ हजार ६ सय ७० जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्यांक छ। औसतमा दैनिक सात जनाले सडक दुर्घटनामै ज्यान गुमाइरहेका छन्। २०७५/७६ मा २७८९, २०७६/७७ मा २२५१, २०७७/७८ मा २५००, २०७८/७९ मा २८८३, २०७९/८० मा २३७६, २०८०/८१ मा २३६९ र २०८१/८२ मा २५०२ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकले समस्या घट्नुको सट्टा दोहोरिइरहेको देखाउँछ।

यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईका अनुसार सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो अवस्थाका दुई मुख्य कारण छन्। पहिलो, सडक पूर्वाधार, सवारी साधनको अवस्था र परिचालन प्रणालीमा गम्भीर समस्या हुँदाहुँदै नियमनकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु। दोस्रो, दुर्घटनापछिको उद्धार तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली कमजोर हुनु। स्थानीय स्रोतसाधनले भ्याएसम्म सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीले उद्धार गरे पनि केन्द्रीय तहबाट युद्धस्तरको तत्परता नदेखिएको उनको भनाइ छ।यातायात व्यवसायीहरूले समेत सडकको अवस्था, यात्रु चाप र सवारी सञ्चालनको कडा नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्न, टिकटमा यात्रुको पहिचान र सम्पर्क विवरण अनिवार्य राख्न तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित सञ्चालनमा सचेत रहन आग्रह गरेको छ। दुर्घटना भएलगत्तै हेलिकप्टरमार्फत उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ।

गृह मन्त्रालयले हालैका दुर्घटनापछि छलफल अघि बढाएको जनाएको छ। तर, पूर्वाधार, यातायात सञ्चालक, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र यात्रु सबै सचेत नभएसम्म दुर्घटना न्यूनीकरण कठिन हुने सरकारी अधिकारीको स्वीकारोक्ति छ। प्रहरी अधिकारीहरू भने दुर्घटना नहुँदासम्म सबै पक्ष लापरबाही गर्ने र घटना भएपछि प्रहरीलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गर्छन्।

यसबीच २८ असार २०८१ मा सिमलतालमा भएको बस दुर्घटनापछि गठित अध्ययन समितिले सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना, सडक सुरक्षा ऐन ल्याउने, रोड सेफ्टी अडिट गर्ने, जोखिम मूल्यांकन सार्वजनिक गर्ने, भेहिकल फिटनेस टेस्ट अनिवार्य गर्ने, लामो दूरीका बसमा दुई चालक राख्ने, टाइम कार्ड कडाइ गर्ने, अटोमेटेड भेहिकल मनिटरिङ सिस्टम लागू गर्ने लगायतका सिफारिस गरेको थियो। तर ती सिफारिस कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयका दराजमै थन्किएको आरोप सरोकारवालाको छ।राजमार्गमा पर्याप्त संकेत चिह्न, रोड मार्किङ, जोखिमपूर्ण स्थानमा सुरक्षा संरचना निर्माण, सवारी साधनको नियमित परीक्षण र चालक अनुमति प्रणाली वैज्ञानिक बनाउनेजस्ता आधारभूत सुधार नगरेसम्म सडक दुर्घटनाको श्रृंखला रोकिने संकेत देखिँदैन। तथ्यांकले देखाएको भयावह अवस्थाले अब ढिलाइ नगरी समन्वित, एकीकृत र कडा कार्यान्वयनतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।