सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मिति २०८२/२/१९ गतेदेखि सवारी साधन थन्काएर सेवा ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली जारी गरी निजी सवारी साधनलाई पनि यात्रु ओसारपसारमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएपछि आन्दोलित व्यवसायीहरूले यस्तो निर्णय लिएका हुन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, एकीकृत समाजवादी यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यो कदमबारे जानकारी दिएका छन्।
व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६, उपधारा ३ वा ५, र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले निजी सवारीलाई सार्वजनिक यातायातसरह मान्यता दिएकोमा रुष्ट छन्। प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै बाध्य भएर सवारी साधन घर र ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलनमा उत्रिन लागिएको उनीहरूको तर्क छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आजसम्म पनि नेपाल सरकारले सुनुवाइ नगरेको हुँदा बाध्य भइ हाम्रा सवारी साधन मिति २०८२/२/१९ गतेदेखि घर, ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिएको छ।” सेवा ठप्प हुँदा यात्रु तथा सरोकारवाला पक्षलाई पर्ने असुविधाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।