काठमाडौँ, । राजावादी तथा हिन्दु राष्ट्रका पक्षधर विवादास्पद अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई सोमबार मध्यराति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय (एमओसीसी) को संयुक्त टोलीले भक्तपुरको ठिमीस्थित उनको निजी निवासबाट प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार, हिंसा भड्काउने गरी अराजक गतिविधि तथा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको छ । राष्ट्र बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईंले मङ्सिर ७ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गर्दै राजावादी गतिविधिमा संलग्न हुँदै बैंक ऋण मिनाहा लगायतका माग राखेपछि यो कारबाही भएको बताइएको छ । पक्राउपछि उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाजिम्पाट लगिएको छ, जहाँ थप सोधपुछ र अनुसन्धान भइरहेको छ ।प्रहरीका अनुसार, प्रसाईंको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शान्ति भङ्ग हुने र हिंसात्मक घटना निम्त्याउने खतरा रहेको थियो । उनीसँगै सहयोगी दीपक खड्कालाई पनि पक्राउ गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मधुकर अधिकारीले भने, "प्रसाईंविरुद्ध साइबरक्राइम, किर्ते दस्तावेज र संगठित अपराधका मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । उनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत प्रचार र आपत्तिजनक सामग्री फैलाएको पुष्टि भएको छ ।" यसअघि चैत १५ को तिनकुने हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्नताका कारण पक्राउ परेका प्रसाईं अदालतको आदेशमा एक लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यसपछि असोज ६ मा पनि साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका थिए, तर नौ दिनपछि छुटेका थिए ।यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा राजावादी आन्दोलनको पुनरुत्थान र सरकारको कडा नीतिबारे नयाँ बहस छेडेको छ । प्रसाईं, जसले विगतमा माओवादीसँग जोडिएर राजनीति सुरु गरेका थिए, पछि हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अभियानमा सक्रिय भएका थिए । चैत १५ को आन्दोलनमा उनको नेतृत्वमा दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौँ घाइते भएका थिए । भारत फरार भएका प्रसाईंलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोगमा फर्काइएको थियो । प्रसाईंका समर्थकहरूले पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै विरोध प्रदर्शनको चेतावनी दिएका छन् । नेपालमा राजावादी तथा धार्मिक राष्ट्रवादको मुद्दा लामो समयदेखि संवेदनशील छ । प्रसाईंको अभियानले युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्दै आए पनि हिंसात्मक घटनाहरूले यसलाई बदनाम बनाएको छ । यो पक्राउले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक शान्तिको सन्तुलनबारे प्रश्न उठाएको छ । सरकारले शान्ति कायम राख्न कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ, तर लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ ।