ओलीको राजनीतिक सक्रियता : इतिहासकै लज्जास्पद घटना ?!

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियताले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ । जावलाखेलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दै आफ्नो अडान कायम राखेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो कदमलाई जनभावनालाई दबाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जसलाई उनीहरूले नेपालको राजनीतिक इतिहासकै नर्लज्ज घटनाको संज्ञा दिएका छन् ।ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डालाई लिखित प्रस्ताव, उद्घाटन मन्तव्य र बैठक सञ्चालन प्रक्रियामार्फत् स्पष्ट रूपमा खारेज गरे । भूतपूर्व सैनिक, प्रहरी र युवा संघका कार्यकर्ताहरूको स्कटिङमा बैठकस्थल पुगेका ओलीले उद्घाटन मन्तव्यमै फेसबुकमार्फत् राजीनामा माग्नेहरूलाई कडा जवाफ दिए । उनले भने, “मैले हट्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने फेसबुकले होइन, यो कमिटीले भन्ने हो ।” यो भनाइले उनको अडान र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्ने मनसाय प्रष्ट हुन्छ ।बैठकमा ओलीले आफ्नो मन्तव्य र प्रस्तावमार्फत् नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई कमजोर बनाउन हरसम्भव प्रयास गरे । उनले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई विदेशी शक्तिको उक्साहटमा भएको भन्दै आफ्नो कुनै गल्ती नभएको दाबी गरे । “केपी ओली बिग्रिएको भए पो सप्रिनलाई,” उनको यो भनाइले नेतृत्वको समीक्षा र हस्तान्तरणको मागलाई ठाडै अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।ओलीले बैठक सञ्चालन प्रक्रियालाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राखे । महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्ताव गरेको वर्णानुक्रम उल्टो (ज्ञ देखि अ) सम्मको बोल्ने क्रम र तीन मिनेटको समयसीमाले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई खुला छलफल गर्नबाट रोकेको देखिन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र सचिव योगेश भट्टराईले पहिले पदाधिकारीलाई बोल्न दिनुपर्ने माग राखे पनि ओलीले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । बैठकमा हो–हल्ला भएपछि उनले हस्तक्षेप गर्दै खाजा ब्रेकको घोषणा गरे र पुनः थर्काएरै मन्तव्य राखे, “कसैलाई बोल्न मन लागेको भए हात उठाउने, यहाँ मैले आचारसंहिता सिकाउनुपर्ने हो ?”ओलीको लिखित प्रस्तावमा पार्टी अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने र अनुशासन तोड्नेहरूलाई संगठन विभागमार्फत् तत्काल कारबाही गर्ने उल्लेख छ । यो प्रस्तावलाई विश्लेषकहरूले नेतृत्वविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई तर्साउने रणनीतिका रूपमा हेरेका छन् ।

एक विश्लेषक भन्छन्, “यो प्रस्तावले ओलीले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक छलफललाई दबाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । यो उनको सत्ता लम्ब्याउने रणनीति हो ।”जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई ओलीले बेवास्ता गरेकोमा धेरैले आलोचना गरेका छन् । बैठकमा ५० जना केन्द्रीय सदस्यले बोलेकामा केवल १५ जनाले मात्र पार्टी यथास्थितिमा चल्न नसक्ने र समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । हेमराज राईले विदेशी शक्तिलाई दोष दिँदै पार्टीको निष्कर्ष गलत भएको तर्क गरे । यस्तै, विद्यासुन्दर शाक्यले सरकारलाई असंवैधानिक भन्ने र जाँचबुझ आयोग गठनको माग राख्ने ओलीको प्रस्तावमा प्रश्न उठाए ।ओलीले आगामी मंसिर २७–२८ मा पोखरामा एघारौं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्, जसलाई उनका समर्थकहरूले सकारात्मक कदम भनेका छन् । केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले यो प्रस्तावलाई नेतृत्वको एकताबद्ध प्रयासका रूपमा प्रशंसा गरे । तर, विश्लेषकहरू यो प्रस्तावलाई ओलीको स्वार्थ लम्ब्याउने रणनीतिका रूपमा हेर्छन् । “महाधिवेशनको मिति घोषणाले नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई तत्कालका लागि मत्थर पार्ने प्रयास हो,” एक विश्लेषक भन्छन्, “तर यसले दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्दैन ।”बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयले पनि चर्चा पायो । सरिता न्यौपाने, सर्मिला कार्की, सोम मिश्र, हरि राई र विद्यासुन्दर शाक्यले भण्डारीलाई पार्टीमा स्वागत गर्नुपर्ने माग राखे । उनीहरूको तर्क छ, “पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्न पनि भण्डारीजस्ता नेताको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।” तर, ओलीको प्रस्तावमा यो विषय समावेश नहुनुले उनको नियतप्रति प्रश्न उठेको छ ।राजनीतिक विश्लेषकहरूले ओलीको यो सक्रियतालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नर्लज्ज घटनाका रूपमा चित्रण गरेका छन् । “सत्ताबाट हटेको केही महिनामै यति तीव्र सक्रियता देखाउनुले उनको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रष्ट हुन्छ,” एक विश्लेषक भन्छन्, “यसले पार्टीभित्र ठूलो विभाजन निम्त्याउन सक्छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ ।” ओलीको यो शैलीले जनभावनालाई सम्मान नगरेको र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमले नेकपा (एमाले) भित्र र बाहिर ठूलो तरंग ल्याएको छ । उनको नेतृत्व शैली, जनभावनालाई बेवास्ता गर्ने रणनीति र पार्टी अनुशासनको डण्डाले आगामी दिनमा थप विवाद निम्त्याउने सम्भावना छ । महाधिवेशनको मिति प्रस्तावले तत्कालका लागि असन्तुष्टिलाई थाम्ने प्रयास गरेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो पर्याप्त नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । ओलीको यो सक्रियताले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो आगामी दिनले नै देखाउनेछ ।