लेखापरीक्षण नगरेका संस्थानका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण र सेवा-सुविधा वृद्धिमा प्रतिबन्ध

नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने, अवकाश कोष व्यवस्थापन नगरेका र अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण नगरेका संस्थानका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण र सेवा-सुविधा वृद्धिमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरे। यो कदमले सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।