आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्ता आजसम्म मात्र, आयोगमा चहलपहल बढ्यो

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने अन्तिम दिन आज (मंगलबार)ै समाप्त हुने भएको छ। आयोगले तोकेको समयअनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा सहभागिताका लागि अनिवार्य रूपमा आजभित्र दल दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार आगामी निर्वाचनमा भाग लिन चाहेका सबै दलले समयमै दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। उनका अनुसार, निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरू आजसम्म मात्र दर्ता हुन योग्य हुनेछन्। समयसीमा समाप्त भएपछि दर्ता प्रक्रिया स्वतः बन्द हुने तथा दर्ता नभएका दलले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था छ।

आयोगमा विगतमै दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले पनि यो निर्वाचनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान लागू छ। यसका लागि आयोगले केही साताअघि नै सूचना जारी गरी सबै दललाई आवश्यक कागजातहरूसहित समयमै दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। पुरानो दर्ता नवीकरण गराउनुपर्ने नियमले दलहरूको औपचारिक अद्यावधिक प्रक्रिया सुनिश्चित हुने र निर्वाचन व्यवस्थापन सहज हुने आयोगको भनाइ छ।हालसम्म निर्वाचन आयोगमा जम्मा १३४ राजनीतिक दल दर्ता रहेका छन्। तीमध्ये मंगलबारसम्म ८० दलले मात्रै दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेका छन् भने बाँकी दलहरू दर्ता प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको आयोगले जनाएको छ। अन्तिम दिन नजिकिँदै जाँदा आयोग परिसरमा प्रतिनिधिहरूको चहलपहल उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ।दल दर्ता प्रक्रियामा दलको विधान, केन्द्रीय समितिको विवरण, कार्यकर्ता संख्या, आर्थिक विवरण तथा निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले दर्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता र नियमितता कायम गर्न विशेष ध्यान दिएको जनाएको छ।फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई आयोगले संवैधानिक दायित्वअनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। दल दर्ता सकिएसँगै निर्वाचन कार्यक्रमका अन्य चरण—उम्मेदवारी मनोनयन, अन्तिम नामावली प्रकाशन, मतदाता शिक्षा र मतदान केन्द्र व्यवस्थापन—धेरै व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तिम समयसम्म दर्ता नगरेका दलले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएकाले आज आयोगमा दर्ता गराउने भीड अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै रणनीति निर्माण र संगठन विस्तारमा सक्रिय भइरहेका बेला आयोगमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु तिनका लागि पहिलो आधिकारिक कदम मानिएको छ।