त्रिविको कीर्तिपुर क्याम्पस जग्गा अतिक्रमणः ८४३ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्र विभिन्न संस्थाले कब्जा, प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेको करिब ५०५० रोपनी जग्गामध्ये ठूलो भाग विभिन्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिहरूले कब्जा गरेको पाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनले यो तथ्य उजागर गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार करिब ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा विभिन्न संघसंस्थाले उपयोग गर्दै आएका छन्, जसमध्ये केही स्वीकृत र केही अनधिकृत रूपमा कब्जा भएका छन्।यो प्रतिवेदन महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी, प्राध्यापक प्रेमसागर चापागाईं र सुशीला अधिकारी सदस्य रहेको छानबिन समितिले गत वर्ष माघ १४ मा तयार पारेको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि नयाँ अन्तरिम सरकार गठनपछि मात्र यसलाई सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको बताइएको छ।त्रिविको कीर्तिपुर परिसरको जग्गा २०१३ सालदेखि विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरिएको थियो। कुल ५०५०-३-१-१ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ठूलो भाग सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले उपयोग गर्दै आएका छन्। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार धेरैजसो जग्गा त्रिविको कार्यकारी परिषद्को निर्णय र स्वीकृतिमा उपलब्ध गराइएको छ। तर केही जग्गा विना स्वीकृति नै २०४७/०४८ सालदेखि कब्जा गरिएको पाइएको छ।प्रतिवेदनले भनेको छ, “केही जग्गा जमिन संघसंस्थाहरूले विना स्वीकृति कब्जा गरी उपभोग गरेको पनि देखिएको छ। विभिन्न संघसंस्थाहरू एवं नेपाल सरकारको अनुरोधमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को विभिन्न मितिको निर्णयबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको देखिन आएको छ।”प्रतिवेदनले विभिन्न संस्थालाई उपलब्ध गराइएको वा कब्जा भएको जग्गाको विवरण यसप्रकार उल्लेख गरेको छः

• गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणः ६० रोपनी (२०६८ चैत १४ मा नेपाल सरकारको अनुरोधमा उपलब्ध, पछि स्मारक निर्माण नभएपछि फिर्ता भएको दाबी)।
• बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीः १६० रोपनी।
• कृषि बागबानी केन्द्रः २८१ रोपनी।
• आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रः २५ रोपनी।
• काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डः ८२ + २५ रोपनी।
• **महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर)**ः ५ रोपनी।
• **महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालिमाटी)**ः ४ रोपनी।
• नेपाल प्राध्यापक संघः ६ रोपनी १२ आना।
• नेपाल क्रिकेट संघः ७६ रोपनी ४ आना ३ दाम (२०५४ वैशाख २० र २०५९ वैशाख १ मा दुईपटक सम्झौता, भाडामा दिइएको)।
• नेत्रज्योति संघः १० रोपनी (२०७२ असार २ मा २० वर्षका लागि भोगाधिकार)।
• ग्लोबल आईएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल बैंक लि. भवनः यी संस्थालाई पनि जग्गा उपलब्ध गराइएको।
• नेपाल बैंक लिमिटेडः विवरण उपलब्ध नभए पनि २०२६/०८/२२ मा त्रिवि रजिष्ट्रारको पत्रका आधारमा भवन निर्माण स्वीकृतिुटी दिइएको।

यसबाहेक, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले त्रिविको नाप नक्सा र लालपूर्जा भएको १५ रोपनी जग्गा २०४७/०४८ देखि अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यस्तै, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा दर्ता भएको १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले जबर्जस्ती कब्जा गरेको पाइएको छ।प्रतिवेदनले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मिलेमतोमा त्रिविको जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेको छ। नगरपालिकाले परिसरभित्र अनधिकृत रूपमा बसपार्क, फोहर संकलन स्थल, सार्वजनिक शौचालय, कबर्डहल, पर्यटन सूचना केन्द्र, १२ वटा सटर, माइक्रोबस पार्किङ र डम्पिङ साइट निर्माण गरेको छ। यी संरचनाले करिब १०० रोपनी जग्गा ओगटेको छ।नगरपालिकाले त्रिविको दक्षिणपट्टी नयाँबजार गेट नजिक १ रोपनीमा शौचालय बनाएको र भाजंगलसम्म जोडिएको क्षेत्रमा विविध संरचना बनाएको छ। त्रिविकै कर्मचारी क्वार्टर कब्जा गरी मोटरसाइकल वर्कशप र फोहर संकलन केन्द्र बनाइएको उजुरी पनि प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बसपार्क र फोहर थुप्रोले न शुल्क तिर्छ न भाडा, जसले त्रिविलाई ठूलो क्षति पुगेको छ।एग्रो एण्ड बायोलोजी राष्ट्रिय प्रयोगशाला भवन परिसरको करिब १० रोपनी जग्गा स्थानीय ठेकेदार कविन्द्र महर्जनले २०७३ देखि अनधिकृत रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा थुपारेर डिपो सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यो क्षेत्र उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर कार्यालय र प्रहरीवृत्त कीर्तिपुरबाट मात्र १ किमी दूरीमा छ, तर त्रिवि र सरकारले बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।डिपोका कारण प्रयोगशाला भवन बने पनि कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन। ढुंगा थुपार्दा आवागमनमा समस्या, पानीको लाइन ल्याउन अवरोध भएको छ। यसले विश्वविद्यालयको विकास योजनामा बाधा पुगेको छ।प्रतिवेदनले त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहराएको छ। यसअघि त्रिविको २ हजार बढी रोपनी जग्गामा निजी देखि धार्मिकसम्मका १८ संघसंस्थाको कब्जा रहेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका थिए।शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने बताएको छ। जग्गा फिर्ता, भाडा असुली र अनधिकृत कब्जा हटाउने कदम चाल्नुपर्ने माग उठेको छ। त्रिवि प्रशासनले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ।यो घटनाले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र संस्थागत कमजोरी उजागर गरेको भन्दै विज्ञहरूले छानबिनलाई थप व्यापक बनाउन सुझाव दिएका छन्।