जेनजी आन्दोलन’को विनाश र सरकारको राहत प्याकेज

काठमाडौं, २२ सेप्टेम्बर २०२५ - हालै भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण नेपालको निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यो विध्वंसले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रको मनोबलमा ठूलो धक्का लागेको छ। प्रभावित व्यवसायीको पुनरुत्थानका लागि सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आन्दोलनका कारण भएको अकल्पनीय क्षतिबारे जानकारी गराएको थियो। महासंघले देशभरबाट क्षति विवरण संकलन गरिरहेको र प्रारम्भिक अनुमानमा ८० अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको जनाएको छ। विशेषगरी ठूला उद्योग र राजधानीबाहिरका व्यवसायको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ।चौधरी समूह (सीजी) अन्तर्गतका उद्योग-व्यवसायमा मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। सतुङ्गलस्थित इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना, गोदाम, सीजी नेटको सर्भर, डाटा सेन्टर, मोटर शोरूम, निवास र अन्य व्यावसायिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी भएको समूहले जनाएको छ। त्यस्तै, होटल संघ नेपालका अनुसार देशभरका दुई दर्जन होटलमा भएको आगजनीबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ, जसमध्ये काठमाडौंको हिल्टन होटलमा मात्रै ८ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको अनुमान छ।निजी क्षेत्रले सरकारसँग तत्काल राहत, सुरक्षा, र दण्डहीनताको अन्त्यको माग गरेको छ। साथै, अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना, सुशासन कायम गर्न निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण, व्यवसायको वातावरण सुनिश्चित गर्न, र विध्वंस मच्चाउने दोषीमाथि तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन्। कारबाही नभए दण्डहीनता बढ्ने र लगानी थप निरुत्साहित हुने उनीहरूको चेतावनी छ।निजी क्षेत्रको मागअनुसार सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रभावित उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानका लागि प्रारम्भिक आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, र बिमा प्राधिकरणको संयुक्त कार्यदलको सिफारिसमा यो राहत प्याकेज तयार गरिएको बताए। सरकारले विभिन्न राहात प्याकेज हरु घोषणा गरेको छ। जसमा आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क छुट,बिमा प्राधिकरणले बिमा दाबीको आधारमा अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने, प्रभावित उद्योगी-व्यवसायीको ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने,प्रभावित व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सहुलियत कर्जा र पुनर्निर्माण कोषमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने लगायत का छन्।

नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको छ। तर, यस्तो ठूलो क्षतिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साथै, बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न र विभिन्न वित्तीय सहुलियत प्रदान गर्न पनि माग गरिएको छ।निजी क्षेत्रले सरकारसँग सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण, र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। “यस्तो संकटमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ,” महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने। “हामीले तत्काल पुनरुत्थान र दीर्घकालीन सुधारका लागि संयुक्त प्रयास गर्नुपर्छ।”