काठमाडौँ - नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (ने.प्रा.) को कार्यकारी निर्देशक पदमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। आइतबार (२१ सेप्टेम्बर २०२५) सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाएर उनको स्थानमा पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ। यो निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा भएको हो। शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरिएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि यो निर्णयको जानकारी दिँदै भने, "प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त रहेकोले मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको हो।": सिलवाल प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक हुन्। उनी प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुभवी अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन्। प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा सिलवाल उनका नजिकका सहयोगी मानिन्थे।यो निर्णयको औपचारिक कारण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन, तर पछिल्लो समय प्राधिकरणको कार्यप्रदर्शन, आन्तरिक व्यवस्थापन र वित्तीय सञ्चालनप्रति उठेका प्रश्नहरूले यसमा भूमिका खेलेको अनुमान गरिएको छ।यो परिवर्तन भदौ २३–२४ गते भएको 'जेन–जी पुस्ता' (Gen-Z) को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारसँग जोडिएको छ। उक्त आन्दोलनले तत्कालीन सरकारको बहिर्गमन निम्त्याएको थियो। ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको बताइएको छ।हितेन्द्रदेव शाक्यको प्राधिकरणसँगको सम्बन्ध हेर्दा:
- २०७७ (२०२०): केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई कायममुकायम र पछि पूर्ण कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए।
- २०७८ (२०२१): सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई फर्काएको थियो।
- २०८१ चैत (मार्च २०२५): फेरि ओली सरकारले शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।
अब यो दोस्रो पटक शाक्य प्राधिकरणबाट हटाइएका छन्। केही स्रोतहरूले यसलाई 'कुलमान घिसिङले लिने बदला' भनेर व्यंग्यात्मक रूपमा उल्लेख गरेका छन्, किनकि शाक्यले घिसिङलाई दुई पटक हटाएका थिए।नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालको प्रमुख विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने संस्था हो। यसको स्थापना वि.सं. २०१९ मा भएको थियो। हाल प्राधिकरणले दैनिक १५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्दै छ, तर वित्तीय घाटा, संस्थागत सुधार र नवीकरणीय ऊर्जाको चुनौतीहरू कायम छन्। नयाँ नेतृत्वले यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।