जेन जेड आन्दोलनको पछि पनि रोकिएन 'सरुवा हतियार' : नेपाल प्रहरीको सीआईबी प्रमुखमा डा. केसीको सरुवा
- Sep Mon, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं, भदौ २२, २०८२ – युवा पुस्ताको जागरणले प्रणालीगत सुधारको अपेक्षा बोकेको जेन जेड आन्दोलनलाई दबाउन सरकारले 'सारुवा नीति' लाई हतियार बनाएको छ भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रमुखमा सरुवा गरेको छ। यो निर्णयले प्रणाली सुधार र सबैको कामलाई सहज बनाउने अपेक्षाविपरीत कर्मचारीहरूको सारुवा-बदुवामा मात्र केन्द्रित भएको संकेत गरेको छ।डा. केसी यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा उनको नेतृत्वले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीमा ल्याएको थियो। तर, सो प्रकरणपछि उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय (मेट्रो) बाट हटाइएको थियो। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको दबाबमा परेर केसीले चुनौतीपूर्ण पदहरू पाएनन् भन्ने गुनासो विगतमा नै सार्वजनिक भएको थियो।केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रमुख पद चन्द्रकुवेर खापुङ आईजीपी बनेपछि रिक्त थियो। यो सरुवाले आन्दोलनकारी युवाहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै 'पुरानो प्रणाली' कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। जेन जेड आन्दोलनले भ्रष्टाचार उन्मूलन, पारदर्शिता र युवा-अनुकूल नीतिहरूको माग राखेको छ, तर मन्त्रिपरिषद्को यो कदमले त्यसलाई उल्टो दिशामा धकेल्ने खतरा बढाएको छ।जेन जेड आन्दोलनका एक प्रतिनिधिले भनें, "हामीले प्रणाली राम्रो बनाउने अपेक्षा गरेका थियौं, तर सारुवा-बदुवामा मात्र केन्द्रित निर्णयहरू आउँदा निराशा मात्र बढ्छ। यो नेपाल प्रहरीको सीआईबी प्रमुखको सरुवाको पछिल्लो उदाहरण हो। युवाहरूको गति रोक्न सरकारले यस्ता 'सजिलो' हतियार प्रयोग गर्दैछ।" आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमार्फत #SystemBadlo #GenZForChange जस्ता ह्यासट्यागहरू ट्रेन्डिङ बनाएको छ, जसले सरकारको यो नीतिप्रति कडा आलोचना गरेको छ।
विश्लेषकहरूको मत : राजनीतिक खेलको सुरुवात ?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो सरुवा सत्ता टिकाउनका लागि 'आन्तरिक असन्तुष्टि' लाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिको भाग हुन सक्छ। "जेन जेडको उभारले सत्ताधारी दलहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। सारुवा जस्ता निर्णयले युवा आन्दोलनको रफ्तार सेलाउन नसकेपछि उल्टो विद्रोह निम्त्याउन सक्छ," एक वरिष्ठ विश्लेषकले भने। भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता संवेदनशील मुद्दामा डा. केसीको भूमिकाले उनलाई 'विश्वसनीय' बनाए पनि, यो सरुवाले प्रहरी प्रशासनभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई थप उजागर गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले जेन जेड आन्दोलनको मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? वा यो दमनको अर्को कडी मात्र हो ? यो प्रश्नले युवा पुस्तालाई थप सक्रिय बनाउने देखिन्छ। सरकारले चाँडै प्रणालीगत सुधारको स्पष्ट खाका सार्वजनिक नगरे आन्दोलनको तीव्रता अझ बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ।
