मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सुशासनको प्रश्न

काठमाडौँ, २२ सेप्टेम्बर २०२५ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ। आइतबार थप पाँच मन्त्री नियुक्त भएपछि चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् अब नौ सदस्यीय बनेको छ। शीतल निवास स्रोतका अनुसार अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, मदन परियार, संगीता कौशल मिश्रा र जगदीश खरेललाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। योसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वप्रशासक र मिडियाप्रति आकर्षित व्यक्तित्वहरूको बाहुल्यले सुशासन र विकासको सम्भावनामाथि प्रश्न उठेको छ।

यी नियुक्तिहरूले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर,यी लगायत नियुक्त भैसकेका  व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र विगतको कार्यसम्पादनले प्रश्नहरू उब्जाएको छ। विशेषगरी, मिडियामैत्री र आत्मप्रचारमा सक्रिय व्यक्तिहरूको उपस्थितिले सरकारको प्राथमिकता र कार्यदक्षतामाथि बहस सुरु भएको छ।मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वप्रशासकहरूको बाहुल्यले सरकारलाई "एलिट क्लब" को रूपमा चित्रण गर्ने जोखिम बढाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, पटक-पटक अवसर प्राप्त व्यक्तिहरूको नियुक्तिले नयाँ नेतृत्व र विचारको प्रवेशमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ। मन्त्रीहरूको चयन प्रक्रिया र तिनको कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा पारदर्शिता कायम हुनुपर्छ। विगतमा मिडियामैत्री व्यक्तित्वहरूले आत्मप्रचारमा जोड दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले नीतिगत सुधारमा भन्दा व्यक्तिगत छविमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।बारम्बार मन्त्रिपरिषद् विस्तार र परिवर्तनले नीतिगत स्थिरतामा असर पर्न सक्छ। विशेषगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, र कृषि जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता छ। पूर्वप्रशासकहरूको बाहुल्यले कर्मचारीतन्त्रसँग समन्वय सहज हुन सक्छ, तर यसले राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारिता कमजोर पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।मन्त्रिपरिषद् विस्तारले नेपालको विकासको ढोका खोल्ने वा बन्द गर्ने भन्ने विषय अनिश्चित छ। शिक्षा मन्त्रालयमा महावीर पुनको नियुक्तिलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, किनकि उनको नवप्रवर्तन र प्राविधिक क्षेत्रमा योगदान उल्लेखनीय छ। यस्तै, स्वास्थ्य र कृषि मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्वले प्रभावकारी नीति ल्याउन सके विकासको सम्भावना बढ्न सक्छ। तर, सञ्चार र कानुन मन्त्रालयमा नियुक्त व्यक्तिहरूको विगतको कार्यप्रदर्शन र मिडियाप्रति झुकावले सुशासनको प्रत्याभूति दिनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ।यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारले सरकारको कार्यक्षमता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नजिकबाट निगरानी आवश्यक छ। पूर्वप्रशासक र मिडियामैत्री व्यक्तित्वहरूको बाहुल्यले सरकारलाई "एलिट क्लब" को रूपमा प्रस्तुत गर्ने जोखिम छ, तर यदि यी मन्त्रीहरूले पारदर्शी र जनमुखी नीति लागू गर्न सके भने नेपालको विकास र सुशासनको सम्भावना बलियो हुन सक्छ। अहिलेको लागि, यो विस्तारले अवसर र चुनौती दुवै बोकेर आएको छ। मन्त्रीहरूको शपथ सोमबार हुने भएकाले तिनको कार्यसम्पादनले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।