जेनजी आन्दोलनको माग : सुशासन र जवाफदेही सत्ता

सत्ताले जनताको आवाजलाई हल्का ठान्दा, गाली र जिस्क्याइले जवाफ दिँदा, असन्तुष्टि सडकमा पोखियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ताप्रति न गठबन्धन खुसी थियो, न विपक्षी, न त उनकै पार्टीभित्रकै नेता-कार्यकर्ता। साढे ४ लाख विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालयदेखि सिंगो प्रणाली नै बेखुसी थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले यो आगोमा थप घिउ थप्यो।यो आन्दोलन एक रातमा जन्मिएको होइन। बारुद त पहिल्यै थुप्रिएको थियो, सलाई मात्र कोरिएको हो। तर यो आन्दोलनले देखायो—नयाँ पुस्ता संगठित हुन त जान्दैन, तर उसको आक्रोशले सत्तालाई हल्लाइदिन सक्छ।यो आन्दोलनले धेरै कुरा गुमायो। सडकमा उभिनेहरूमा धेरैजसो गरिब परिवारका युवा थिए, जो आशा बोकेर राजधानी आएका थिए। तर किन सहिद सधैं गरिब नै हुन्छ? किन एक कोठामा ८-९ जना अटाएर बस्ने, गाउँमा बा-आमा छोडेर आएका युवालाई मात्र गोली लाग्छ? यो प्रश्नले हामीलाई झक्झकाउँछ।सिंहदरबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म जले। कागजात, इतिहास, र देशको छवि आगोमा जलेर खरानी भयो। २०४६ को आन्दोलनमा जलेको कास्की प्रशासन कार्यालयको असर अझै बाँकी छ। यसपटक त हजारौं कागजात नष्ट भए, जसको मूल्य पत्ता लगाउनै सकिँदैन। व्यापारिक घरानामाथिको आक्रमणले निजी क्षेत्रमा त्रास फैलाएको छ। कतिपय समुदायलाई लक्षित आगजनीले सामाजिक विभेदको खाडल झनै गहिरियो।

यो आगजनी र क्षतिबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.९% पुगेको इतिहास छ। पुनर्निर्माणले रोजगारी र उद्योगलाई चलायमान बनाउँछ। तर डर छ—हामीबाटै बनेको सरकारले फेरि पुरानै बाटो समात्ने त होइन?आज हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६-१७ महिनालाई पुग्ने छ। रेमिट्यान्स र बलियो फिस्कल स्पेसले पुनर्निर्माण र निर्वाचन सम्भव छ। तर मूल्यवृद्धि १.८% मात्र हुँदा पूँजी निर्माणमा चुनौती देखिन्छ। यदि पूँजी पलायन भयो भने विदेशी लगानी आउने सम्भावना कम हुन्छ, जसले नेपालको भविष्यलाई अझ कठिन बनाउँछ।

जेनजीको यो आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय आयोग र सुशासनको माग गरेको छ। पहिलो क्याबिनेट बैठकमै भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चालेको भए, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको भए, जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो। तर सरकारले यो दिशामा कुनै संकेत देखाएको छैन।यो आन्दोलनले सिकाएको छ—जनताको आक्रोशलाई बेवास्ता गर्नु सत्ताको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो। अब सरकारले समयमै निर्वाचन र सुशासनको सुरुवात गर्नुपर्छ। नत्र, यो असन्तुष्टि अझ गहिरिनेछ, र समाज थप विभाजित हुनेछ।यो आन्दोलनले नेपाललाई नवनिर्माणको अवसर दिएको छ, तर चुनौती पनि उत्तिकै छ। सत्ताले युवाको आवाज सुन्नुपर्छ, सुशासनको सुरुवात गर्नुपर्छ। नत्र, यो भुसको आगो फेरि सल्किनेछ, र त्यसको परिणाम अझ भयावह हुनेछ।