२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोह नेपाली राजनीतिक इतिहासमा जनधनको ठूलो क्षतिसहित भएको घटनामध्ये एक हो। यसले पुराना राजनीतिक दलहरू र नेताहरूविरुद्ध आम असन्तुष्टि र रूपान्तरणको तीव्र चाहना प्रकट गर्यो। तर विद्रोहको तापक्रम घट्दै जाँदा राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरू रूपान्तरणभन्दा पनि सत्ता जोगाउने र नेतृत्व निरन्तरता कायम राख्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुन थालेका छन्।
नेकपा एमालेले यो विद्रोहलाई जनताको असन्तोषको स्वर नभई प्रतिगमनको संज्ञा दिएको छ। दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका केही नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए पनि पार्टीमा ठूला रूपान्तरणका संकेत देखिएका छैनन्। महासचिव शंकर पोखरेलले त फुटेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरूलाई भित्र्याउन नेतृत्वलाई निशर्त स्वीकार्नुपर्ने शर्तसमेत राखेका छन्। यसले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनालाई अझ टाढा धकेलेको देखिन्छ।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आन्दोलनको भावनाअनुसार रूपान्तरण आवश्यक रहेको स्वीकार्दै कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पे पनि, उनीमाथि सिंगापुरबाटै पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप लागेको छ। पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशन माग्ने बहुमत प्रतिनिधिहरूको आवाज दबाउने प्रयास भइरहेको चर्चा छ।
यस्तै, नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेनजीको मागलाई समर्थन गरेको दाबी गरे पनि, उनी नेतृत्वमै टिकिरहने प्रयत्नमा देखिएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘कम्युनिस्ट घटकहरूको एकता समारोह’मा परिवर्तनको स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत भएन। बरू, ७० वर्ष नाघेका पुराना नेताहरूको उपस्थितिले मञ्च भरियो—७० वर्षीय प्रचण्ड संयोजक, ७२ वर्षीय माधव नेपाल सहसंयोजक, ७५ वर्षीय झलनाथ खनाल सहभागी थिए। ७७ वर्षीय वामदेव गौतमले त २ हजार केन्द्रीय सदस्य भएको पार्टीले एक करोड नागरिक सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरे।
उनीहरूले भाषणमा जेनजी पुस्ताको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि, न कुनै कार्ययोजना प्रस्तुत भयो न विगतका गल्तीको समीक्षा। समारोह परिवर्तनभन्दा पनि पुरानै नेताहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने मञ्चझैं देखियो।राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—जेनजी विद्रोहले दलहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिएको थियो कि अब नेतृत्व पुस्ता बदलिनुपर्छ। तर शीर्ष नेताहरूको सत्तामोहले समाजलाई पुनः गत्यावरोधतिर धकेलिरहेको छ। नयाँ पुस्ताको समस्या, रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानजस्ता मुद्दा किनारा लागेका छन्। दलहरू मत र संख्याको राजनीतिमा सीमित भइरहेका छन्।२०३६ सालको आन्दोलनपछि जस्तै, अहिले पनि रूपान्तरणको मागलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले नयाँ विद्रोहको जोखिम बढाएको छ। त्यतिबेला पनि बहुदल-निर्दलको जनमतसंग्रहमा निर्दल व्यवस्था जित्यो र आन्दोलनले तत्काल परिणाम दिन सकेन। अहिले पनि जेनजी पुस्ताको विद्रोहको ऊर्जा दलहरूले आत्मसात गर्न सकेन भने, अर्को ठूलो आन्दोलन अपरिहार्य बन्न सक्छ।राजनीतिक दर्शन भन्छ—नेतृत्व परिवर्तन नै समाजको स्वाभाविक विकास प्रक्रिया हो। तर नेपालमा नेताहरू मार्क्सवाद, जनवाद र समाजवादको कुरा गरे पनि व्यवहारमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छैनन्। सर्पले काँचुली फेरेर आफूलाई जोगाएझैं, दलहरूले पनि समयअनुसार काँचुली फेर्न नसके पतन निश्चित हुन्छ। अहिले दलहरू त्यही अवस्था तिर गइरहेका छन्—जहाँ पुरानो नेतृत्वकै बोझले दल स्वयं थिचिँदै गएको छ।
जेनजी विद्रोहपछि कम्युनिस्ट दलहरूबीच देखिएको ‘एकता’ पनि स्थायी समाधान होइन, अस्थायी गठजोड मात्र देखिन्छ। न त यसले आन्तरिक लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने संकेत दिएको छ, न नयाँ पुस्ताको नेतृत्व जन्माउने सम्भावना देखिन्छ। २ हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रस्तावले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता होइन, अझ बढी अनिश्चितता ल्याउने सम्भावना छ।नेपालको राजनीतिक इतिहासमा देखिएको मुख्य समस्या यही हो—एजेन्डाभन्दा नेताको अस्तित्व महत्वपूर्ण ठानिन्छ। जबकि, माओवादी आन्दोलनदेखि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता जस्ता एजेन्डाले नै जनमत जितेका थिए। जब एजेन्डा हरायो, समर्थन पनि हरायो। अहिलेका नेताहरू त्यसैबाट सिक्नुपर्नेमा उनीहरू फेरि ‘संख्याको जोडजाड’ र सत्ताको समीकरणमा रमाइरहेका छन्।यदि दलहरूले अब पनि आन्तरिक लोकतन्त्र, पुस्तान्तरण र पारदर्शी नेतृत्वको अभ्यास नगरे भने, देश फेरि २०३६ सालझैं अर्को लामो प्रतिक्षाको चक्रमा फस्नेछ। जेनजी विद्रोहले पुरानो राजनीतिक संरचनामा परिवर्तनको अवसर सिर्जना गरेको थियो, तर नेताहरूले त्यो अवसर सत्ता र संगठन बचाउने औजारमा रूपान्तरण गरिदिए।यो विद्रोह राजनीतिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक मोड बन्न सक्थ्यो। तर दलहरूको व्यवहारले देखाएको छ—नेताहरू अहिले पनि सत्ताको काँचुलीमै अड्किएका छन्। यदि त्यस काँचुली फेर्न सकेनन् भने, इतिहासले उनीहरूलाई होइन, नेपाली समाजलाई फेरि ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य बनाउनेछ।
