नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा 'राइट टू रिजेक्ट' : अध्यादेशबाट नयाँ आशा, तर कार्यान्वयनको चुनौती

काठमाडौं। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षासँगै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदामा 'नो भोट' वा 'राइट टू रिजेक्ट' को प्रावधान समेटिएको छ। यो प्रावधानले मतदातालाई उम्मेदवारहरूमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कुनै उम्मेदवारलाई नछान्ने अधिकार दिन्छ, जसले निर्वाचनलाई थप पारदर्शी र जनकेन्द्रित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको यो मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले पठाइएको छ, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विस्तृत दिशानिर्देश भने अझै बाँकी छ।

राइट टू रिजेक्ट भनेको निर्वाचनमा उपलब्ध उम्मेदवारहरू मध्ये कसैलाई पनि मत नदिन सक्ने व्यवस्था हो। यसले मतदाताको असन्तुष्टि र वैकल्पिकताको मागलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। मस्यौदामा यो प्रावधान टिप्पणीको रूपमा समेटिएको छ, तर यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कति प्रतिशत 'रिजेक्ट' मत परेमा चुनाव पुनः सञ्चालन गर्ने वा उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकृत ठहराउने लगायतका विषयहरू खुलाइएका छैनन्। गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “यो प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी मात्र समेटिएको हो। यसलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नु मुख्य उद्देश्य हो, तर प्राविधिक पक्ष निर्वाचन आयोगले ह्यान्डल गर्नेछ।” यो प्रावधानले मतपत्रमा एउटा छुट्टै विकल्प थपेर वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टममा 'नो कन्डिडेट' बटन राखेर कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावना छ, तर यसका लागि थप विधेयक वा नियमावली आवश्यक पर्नेछ।

यो प्रावधानको पृष्ठभूमि १२ वर्ष पुरानो सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडिएको छ। पुस २१, २०७० मा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको इजलासले निर्वाचन ऐनमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले भनेको थियो, “मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई योग्य नठानेमा अस्वीकृति व्यक्त गर्ने अधिकार संवैधानिक हो।” तर, यो आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०७४ र २०७९ का तीन तहका निर्वाचनहरूमा यो प्रावधान अनुपस्थित रह्यो। आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले यो अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ। यदि अध्यादेश जारी भयो भने, निर्वाचन आयोगले नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ। पछिल्लो पटक आयोगले असार १८, २०८० मा पठाएको विधेयकमा पनि यो प्रावधान प्रस्तावित थियो, तर संसदीय प्रक्रियामा अड्किएको छ।

अध्यादेशमा राइट टू रिजेक्टका साथै अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू पनि समेटिएका छन्। प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने विषयलाई कानुनी रूपमा खुला गर्ने प्रस्ताव छ। यसमा कुन देशका नागरिकलाई प्राथमिकता दिने वा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सरकार र आयोगबीच छलफल जारी छ। यस्तो व्यवस्थाले करिब ४० लाख प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको दायरा विस्तार गर्न सक्छ, तर प्राविधिक र सुरक्षा चुनौतीहरू छन्। यसबाहेक, अध्ययन, रोजगारी वा पेसाका कारण तोकिएको मतदान केन्द्रमा नपुग्न सक्ने मतदातालाई 'अन्तरजिल्ला मतदान' को अधिकार दिने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ। यसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ मतदान सम्भव बनाउनेछ।

हाल तीन तहका सरकारमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, थुनुवा र कैदीहरूले आफ्नो स्थानबाट समानुपातिक मतदान गर्न पाउँछन्। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र वृद्धाश्रमका बासिन्दाहरू पनि यस्तो सुविधा पाउँछन्। तर, सामान्य मतदाताहरू—जसले काठमाडौंमा पढाइ वा काठमाडौंमा रोजगारीका कारण गाउँको मतदान केन्द्रमा पुग्न सक्दैनन्—यी सुविधाबाट वञ्चित छन्। आयोगको २०७९ को अध्ययनअनुसार, ४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनमा देशभित्रै रहेका १३ लाख मतदाता यस्तै कारणले मतदानबाट बन्चित भएका थिए। यो अध्यादेशले यस्ता मतदाताहरूको पहुँच बढाउने अपेक्षा छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीले भने, “अन्तरजिल्ला मतदान दुवैतर्फ लागू गर्न प्राविधिक तयारी आयोगले गर्नेछ। यसले मतदान प्रतिशतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सक्छ।”

यो अध्यादेश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मंसिर २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको हो। यसमा मतदाता नामावली ऐन २०७३ को संशोधन पनि समावेश छ, जसले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि नामावली संकलनलाई सहज बनाउँछ। तर, अध्यादेश जारी हुन राष्ट्रपतिको सहमति आवश्यक छ, जसमा राजनीतिक दबाब पनि देखिएको छ। यो कदमले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग जोड्न सक्छ, किनकि भारत, ब्राजिल जस्ता देशहरूमा राइट टू रिजेक्ट सफलतापूर्वक लागू छ। तर, नेपालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राविधिक पूर्वाधार आवश्यक छ। यदि सफल भयो भने, यो लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय बन्न सक्छ, जसले मतदाताको आवाजलाई थप सशक्त बनाउँछ।

यो अध्यादेशले निर्वाचनलाई थप समावेशी र जवाफदेही बनाउने सम्भावना बोकेको छ, तर समयमै जारी नभए फागुनको निर्वाचनमा असर पर्न सक्छ।