सर्वोच्चको फैसलाले भूमि आयोगको जीवन बचायो : कानुनी प्रक्रियामा सरकारको नयाँ चुनौती

काठमाडौं। नेपालको भूमि व्यवस्था सुधारको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड आएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार पूर्ण रूपमा बदर गरेको छ। यो फैसलाले न केवल आयोगको अस्तित्वलाई जोगाएको छ, तर पनि भूमि समस्या सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा सरकारलाई नयाँ दिशा दिएको छ। न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई 'कानुनसम्मत नभएको' ठहर गर्दै बदर गरेको हो। यो निर्णयले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासका पीडितहरूको आशालाई जीवन्त बनाएको छ, जसले वर्षौंदेखि न्यायको खोजीमा भौँतारिरहेका छन्।

यो घटनाक्रमको सुरुवात २०८२ असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको थियो। जेन-जेनजी प्रदर्शनको परिणामस्वरूप गठित अन्तरिम सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग तथा यसअन्तर्गतका ७७ वटै जिल्लाका समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो आयोग, जुन २०७६ मा गठन भएको थियो, भूमि सम्बन्धी जटिल समस्याहरू जस्तै सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा अतिक्रमण र भूमिहीन दलितहरूको अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न जिम्मेवार थियो। आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले यो निर्णयलाई 'अकस्मात र आधारहीन' भन्दै कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार, आयोगलाई कुनै पूर्वसूचना वा स्पष्टीकरण बिना नै विघटन गर्नु संवैधानिक र कानुनी रूपमा अमान्य थियो।सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै गम्भीरता देखायो। कात्तिक ११ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारलाई 'कारण देखाऊ' आदेश जारी गर्दै खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। यो आदेशले आयोगको कार्यलाई यथावत् राख्यो र पीडितहरूको निवेदनहरूको प्रक्रिया रोकिएन। पछि कात्तिक १३ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। भदौ १४ गते तोकिएको अन्तिम सुनुवाइ दुई दिनसम्म चलेपछि सोमबार इजलासले फैसला सुनायो। अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानको धारा २६ (सम्पत्तिको हक) र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को विपरीत छ। यसले आयोगको स्वायत्तता र पीडितहरूको पहुँचलाई हनन गरेको ठहर गरिएको हो।

यो आयोगको महत्त्वलाई बुझ्न यसको संरचना र कार्यक्षमताबारे थाहा पाउनु आवश्यक छ। हाल आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसहित ७७ जिल्लामा साढे ३ सयभन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र ११ सयभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन्। यी सबैले भूमि सम्बन्धी विवादहरूको छानबिन, सिफारिस र समाधानमा योगदान दिइरहेका छन्। आयोगमा दर्ता भएका ११ लाखभन्दा बढी निवेदनहरू छन्, जसमध्ये धेरैजसो भूमिहीन किसान, सुकुमबासी र जातीय अल्पसंख्यकहरूका छन्। आयोगले सुकुमबासी पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकारसम्म पाएको छ, जुन नेपालको भूमि सुधारको ऐतिहासिक प्रक्रियाको हिस्सा हो। २००९ सालदेखि नै विभिन्न नाममा यस्ता आयोगहरू गठन हुँदै आएका छन्, तर प्रत्येक पटक राजनीतिक परिवर्तनसँगै भागबन्डा र विघटनको शिकार भएका छन्। उदाहरणका लागि, २०८० चैतमा केशव निरौला नेतृत्वको पुरानो आयोगलाई पनि सर्वोच्चले नयाँ गठन नगर्न आदेश दिएको थियो। यो पृष्ठभूमिमा सुशीला कार्की सरकारको निर्णयलाई अदालतले 'राजनीतिक हस्तक्षेप' को रूपमा हेरेको देखिन्छ।अदालतको यो फैसलाले तत्कालीन र वर्तमान सरकार दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण सन्देश बोकेको छ। सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ कि आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिमा मात्र आधारित भएर विघटन गर्न सकिँदैन। यसले संविधानको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ। फैसलापछि आयोगका संरचना, पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूको स्थिति यथावत् रहनेछ। तर, सरकारले अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। यदि आयोगलाई पुनर्गठन वा सुधार गर्न चाहन्छ भने संसद्बाट कानुन संशोधन गरी वा नयाँ विधेयक ल्याएर मात्र सम्भव हुन सक्छ। अन्यथा, यो फैसलाले भूमि सुधारको प्रक्रियालाई गति दिन सक्छ। पीडितहरूका लागि यो विजय हो, किनकि आयोगले अब फेरि सक्रिय भएर निवेदनहरूको छानबिन गर्न सक्छ।

यो घटनाले नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता र शक्तिको सन्तुलनलाई पनि उजागर गर्छ। सर्वोच्च अदालतले बारम्बार यस्ता राजनीतिक निर्णयहरूमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ, जसले लोकतन्त्रको आधार बलियो बनाउँछ। तर, यसले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठाउँछ—के भूमि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निर्णयहरू पर्याप्त छलफल र कानुनी आधारमा लिइन्छन् ? अब सरकारले आयोगसँग सहकार्य गरी भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। अन्यथा, यस्ता विवादहरू दोहोरिन सक्छन्।