सशस्त्र प्रहरी डीएसपी गौतम कुँवरमाथि कारबाही सिफारिस
- Dec Mon, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
जेन जेड आन्दोलनको हिंसात्मक चरण (भदौ २३–२४, २०८२) मा हतियार र कार्यालय जोगाउन नसकेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी गौतम कुँवरमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस भएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कार्यालयले गरेको आन्तरिक छानबिन समितिले नयाँ बानेश्वरस्थित सुरक्षा बेसका तत्कालीन डीएसपी कुँवरलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो। सशस्त्र हेडक्वाटरका स्रोतले यो पुष्टि गर्दै विभागीय कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएका छन्। यो घटनाले जेन जेड आन्दोलनमा सुरक्षा निकायको भूमिका, उत्तरदायित्व र सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। यस विश्लेषणमा घटनाको पृष्ठभूमि, छानबिनको निष्कर्ष, कानूनी आधार र राजनीतिक प्रभावबारे छलफल गरिनेछ।
जेन जेड आन्दोलनको पृष्ठभूमि र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका
जेन जेड आन्दोलन (२०८२ भदौ २३–२४) नेपालको युवा पुस्ता (१९९७–२०१२ जन्मित) को नेतृत्वमा भएको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन थियो, जसलाई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धको विद्रोह मानिन्छ। काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर, रत्नपार्क र त्रिपुरेश्वरदेखि पोखरा, बुटवलसम्म सडकहरू युवाहरूले भरे। आन्दोलनकारीहरूले ‘ओली हटाऊ, देश बचाऊ’ नारा लगाउँदै सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी गरे। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, यो हिंसामा ७२ जनाको ज्यान गएको थियो, जसमध्ये धेरै प्रदर्शनकारी थिए। प्रहरीले लाठी चार्ज, अश्रुग्यास र गोली चलाएपछि स्थिति झन् बिग्रियो, जसमा सशस्त्र प्रहरी बलले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो।
नयाँ बानेश्वरस्थित सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा बेस आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु थियो। प्रदर्शनकारीहरूले त्यहाँ हतियार खोस्ने र कार्यालयमा आगजनी गर्ने प्रयास गरे। स्रोतका अनुसार, डीएसपी गौतम कुँवरको कमान्डमा रहेको टोलीले हतियार र सम्पत्ति जोगाउन नसकेको पाइएको छ। यो घटनाले सशस्त्र प्रहरीको तयारी र प्रतिक्रियाको कमजोरी उजागर गर्छ। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा कारागारहरू तोडफोड भई कैदीहरू भागे, जसमा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न असफल भएको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि प्रदर्शनकारीमाथि ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ भएको ठहर गर्दै सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
आन्तरिक छानबिन समितिको निष्कर्ष र सिफारिस
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्दोलनपछि तत्काल गठन गरेको आन्तरिक छानबिन समितिले डीएसपी कुँवरको भूमिकालाई विशेष रूपमा जाँचेको थियो। समितिको प्रतिवेदनअनुसार, कुँवरको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा बेसले प्रदर्शनकारीको भीड नियन्त्रण गर्न नसकेको, हतियारहरू खोसिन दिएको र कार्यालयमा क्षति हुन दिएको पाइएको छ। यो विफलताले सशस्त्र प्रहरीको अनुशासन र सञ्चालनात्मक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्रोतले बताएअनुसार, समितिले कुँवरलाई ‘लापरवाही र कर्तव्यविरुद्धको कार्य’ को दोषी ठहर गर्दै विभागीय कारबाही (सम्भवतः पदावनति वा निलम्बन) सिफारिस गरेको छ।
यो सिफारिस सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को धारा १०७ अनुसार भएको हो, जसले कर्तव्यमा लापरवाही गर्ने अधिकारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्छ। समितिले अन्य सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको पनि भूमिका जाँचेको थियो, तर कुँवरको मामला सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ। उच्चस्तरीय छानबिन आयोग (जस्तै मल्लिक–रायमाझी आयोग) ले पनि विगतका आन्दोलनहरूमा सशस्त्र प्रहरीका २० जनासम्मलाई दोषी ठहर गरेको इतिहास छ, तर कार्यान्वयन कमजोर भएको छ। यस पटकको सिफारिसले संस्थागत सुधारको सङ्केत दिन्छ।
कानूनी र प्रशासनिक सन्दर्भ
नेपालको सुरक्षा संरचनामा सशस्त्र प्रहरी बल गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुन्छ र यसको प्रमुख जिम्मेवारी आन्तरिक सुरक्षा र सीमा रक्षा हो। सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७० को नियम १५ ले अधिकारीहरूलाई ‘तत्परता र इमानदारी’ को कर्तव्य तोकेको छ। जेन जेड आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाउने आदेश पालन गरेको थियो, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘अनावश्यक र असमानुपातिक बल प्रयोग’ भनेर चासो व्यक्त गरेको छ। छानबिन आयोगले फौजदारी कसूरमा संलग्नहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ, जसमा आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन।
गृह मन्त्रालयले विगतमा छानबिनलाई राजनीतिकरण गरेर कारबाही रोकेको आरोप लाग्छ। तर, यो सिफारिसले नियमित संयन्त्रबाट कारबाही सम्भव छ भन्ने देखाउँछ। यदि कुँवरमाथि कारबाही भयो भने, यो जेन जेड आन्दोलनपछिको पहिलो ठूलो कदम हुनेछ, जसले अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सतर्क बनाउन सक्छ।
राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव
यो कारबाही सिफारिसले जेन जेड आन्दोलनको उपलब्धिलाई मजबुत बनाउँछ। आन्दोलनले ओली सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन ल्याएको थियो, तर पीडित परिवारहरूले अझै न्यायको माग गरिरहेका छन्। युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘प्रहरी सुधार’ को अभियान चलाएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ रोक्न आग्रह गरेको छ। यो घटनाले सशस्त्र प्रहरीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन सक्छ, तर कार्यान्वयन नभए विगतका आयोगहरू (२०४६ र २०६२/६३ को) जस्तो हुन सक्छ।
राजनीतिक रूपमा, यो सुशीला कार्की सरकारको प्रतिबद्धताको परीक्षण हो। यदि कारबाही भयो भने, युवा पुस्ताको विश्वास बढ्नेछ; नभए आन्दोलनको दोहोर्याउने खतरा छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीले दबाब बढाएको छ।
डीएसपी गौतम कुँवरमाथिको कारबाही सिफारिस जेन जेड आन्दोलनको सत्याग्रहको फल हो, जसले सुरक्षा निकायको लापरवाहीलाई उजागर गर्छ। यो कदमले संस्थागत सुधारको ढोका खोल्न सक्छ, तर कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हो। पीडित परिवार र युवा पुस्ताको न्यायको मागलाई सम्मान गर्दै सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछ।
