मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने निश्चित जस्तै, मुख्यमन्त्री सरोज यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेसँगै प्रदेशमा फेरि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। एमालेबाहेकका सात दलका ७३ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

विश्वासको मत नपाएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। स्रोतका अनुसार मंगलबारदेखि नै नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु हुने लगभग पक्का भएको छ।१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ। एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद छन्, जसमध्ये एकजना निलम्बित छन्। उसलाई नेपाल संघीय समाजवादी र राप्रपा नेपालको एक-एक सिटको साथ छ, तर राप्रपाकी सांसद कञ्चन बिच्छाको सदस्यता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री यादवसँग बढीमा २५/२६ मत मात्र देखिन्छ।यता, नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित सातदलीय गठबन्धनसँग ७३ सांसद छन्। यो गठबन्धन एकढिक्का रहेको र कसैले पनि सरोज यादवलाई विश्वासको मत नदिने अडानमा छ।नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दल नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने, “यो सरकार असंवैधानिक भन्दै हामी सर्वोच्च गएका हौँ, प्रमुख निवेदक म नै थिएँ। अब त्यही सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन।”

मुख्यमन्त्री यादव आफैँ पनि विश्वासको मत नपाउनेमा लगभग निश्चित छन्। उनले अनलाइनखबरसँग भने, “सर्वोच्चले उपधारा २ अनुसार पनि जान सकिने आदेश दिएको छ। उपधारा ५ मा गएको भए अवस्था फरक हुन सक्थ्यो, तर अहिले विकल्प खुला छ।”गत कात्तिक २४ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासको पानस होटेलमा सरोज यादवलाई विवादास्पद रूपमा मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्टै उनी पदमुक्त भइन् भने सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि सातदलीय गठबन्धनले मंसिर ३ गते दुई तिहाइ मतले हटाएको थियो।

अब मुख्यमन्त्री पद पनि एमालेले गुमाउने निश्चितप्रायः भएको छ। सातदलीय गठबन्धनभित्र को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा भने आन्तरिक छलफल सुरु भइसकेको स्रोतले बताएको छ।