इजरायली सेनाले नेपाली बन्दी विपिन जोशीको मृत्यु घोषणा गरेको छ

तेल अविव, इजरायल – इजरायलमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी, जसलाई हमासले सन् २०२३ को अक्टोबर ७ को हमलामा बन्दी बनाएको थियो, जीवित नरहेको इजरायली सेनाले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छ। इजरायली सेना (आईडीएफ) का एक वरिष्ठ अधिकारीले स्थानीय समय अनुसार आज बिहान ७:३० बजे यो दुःखद समाचार परिवार र सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिएको हो।

विपिन जोशी, २३ वर्षीय नेपाली कृषि विद्यार्थी, इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रको अलुमिम किरुवास्थित कृषि तालिम केन्द्रमा ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गरिरहेका थिए। हमासको आक्रमणको समयमा उनी बन्दी बनाइएका थिए र गताका दुई वर्षदेखि उनको जीवनको कुनै प्रमाण प्राप्त भएको थिएन। नवीनतम खुफियाँ सूचना र सैन्य खोजीका आधारमा आईडीएफले उनको मृत्यु पुष्टि गरेको जनाएको छ।

आईडीएफका अधिकारीले भने, “हामीले विपिन जोशीको परिवारप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दछौं। यो दुःखद घटनाले हामीलाई बन्दीहरूको मुक्तिका लागि थप प्रतिबद्ध बनाउँछ।” विपिन एकमात्रै नेपाली नागरिक थिए जसलाई हमासले बन्दी बनाएको थियो। उनको बन्दी अवस्थामा लिइएको भिडियो गत अक्टोबर ८ मा परिवारले सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा उनी नवम्बर २०२३ तिरका दिनहरूमा देखिएका थिए। तर, त्यसपछिको कुनै जीवन चिन्ह प्राप्त नभएको थियो।

विपिनका परिवारका सदस्यहरू – आमा पद्मा जोशी र बहिनी पुष्पा जोशी – सन् २०२५ को अगस्ट महिनामा इजरायल पुगेका थिए र बन्दी परिवारहरूको तम्बुमा बस्दै मुक्तिका लागि आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूले इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोगसँग पनि भेट गरेका थिए। नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विपिनको मुक्तिका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको थियो।

यो घोषणाले गाजा पट्टीमा बाँकी बन्दीहरूको मुक्तिका लागि चलिरहेका कूटनीतिक वार्तालाई थप जटिल बनाएको छ। हाल हमासको नियन्त्रणमा रहेका ४८ बन्दीहरूमध्ये २० जना जीवित रहेको अनुमान गरिएको छ, तर धेरैको अवस्था अज्ञात छ। इजरायल र हमासबीचको युद्ध दुई वर्षदेखि जारी छ, जसमा हजारौंको ज्यान गएको छ।

नेपालका लागि इजरायली राजदूत श्मुलिक अरी बासले टिप्पणी गर्दै भने, “यो समाचार हृदयविदारक छ। विपिनको साहस र परिवारको धैर्यलाई सलाम। हामी बाँकी बन्दीहरूको लागि संघर्ष जारी राख्नेछौं।”

विपिनको परिवारले नेपाल फर्कने तयारी गरिरहेको छ र उनको शव फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बन्दी मुक्तिको मुद्दामा थप ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ।