जेन–जी विद्रोहका एक महिनापछि नेपालको सीमा र यात्रु निगरानीमा कडाइ : फरार कैदीबन्दीमाथि विशेष निगरानी

नेपालमा गत भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी विद्रोहले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक घटनाहरूको असर अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा देखिन थालेको छ। विद्रोहका क्रममा केन्द्रीय कारागारसहितका जेलहरूबाट फरार भएका हजारौं कैदीबन्दी, प्रहरीका लुटिएका हतियारहरू र राजनीतिक उथलपुथलले छिमेकी भारत तथा अन्य देशहरूले नेपाली यात्रुहरूमाथि कडा निगरानी बढाएका छन्। विशेष गरी रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक) धारी उच्च पदाधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि भारतीय अध्यागमनले छानबिन गर्न थालेको छ, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ।

जेन–जी विद्रोह, जसलाई युवा पुस्ताको भ्रष्टाचार र ‘नेपो किड्स’ (राजनीतिक अभिजातका सन्तानहरूको विलासिताविरुद्धको) आक्रोशको रूपमा सुरु भएको थियो, छोटकरीमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा परिणत भयो।  यो आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीलाकुमारी कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। तर, विद्रोहका क्रममा भएको हिंसा, जसमा ३० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो र १,००० भन्दा बढी घाइते भएका थिए,  ले देशव्यापी अराजकता निम्त्यायो। यसकै फाइदामा जेलहरूबाट १३,५०० भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भए,  जसमध्ये १,००० भन्दा बढी विदेशी (पाकिस्तानी, बाङ्गलादेशी, भारतीय, म्यानमार मूलका) थिए। यीमध्ये ५,५४७ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। 

दिल्ली विमानस्थलमा नेपाली उच्च पदाधिकारीको यात्रा कठिन

विद्रोह सुरु भएलगत्तै भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली रातो पासपोर्ट धारी यात्रुहरूको निगरानी कडा भएको छ। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई गत भदौ २६ मा थाइल्याण्डबाट दिल्ली फर्किने क्रममा ८ घण्टासम्म अध्यागमनमा रोकेर छानबिन गरिएको थियो। दाहालले नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क गर्दा ‘भारतीय विदेश मन्त्रालयको क्लियरेन्स नभई छाड्न नमिल्ने’ जवाफ आएको थियो। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका एक रातो पासपोर्ट धारी कर्मचारीका आफन्त पनि लामो प्रश्नोत्तरमा परेका थिए।

“यो कडाइ जेन–जी विद्रोहको राजनीतिक प्रभावसँग जोडिएको छ। भारतमा लद्दाखसहितका क्षेत्रमा पनि ‘जेन–जी’ नाममा सानो आन्दोलन सुरु भएपछि उच्च पदाधिकारीको गतिविधिमा निगरानी बढेको छ,” दिल्लीस्थित एक राजनीतिक संगठनका अधिकारीले भने। उनी भन्छन्, “राजनीतिक सभा, नाराबाजी वा पत्रकार सम्मेलन नगर्ने अनौपचारिक निर्देशनहरू आएका छन्।” यो घटनाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गरेको छ, किनकि भारतले नेपाली कैदीबन्दीहरूको फरार अवस्थालाई प्रमुख चिन्ताको रूपमा लिएको छ।

फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारको त्रास

कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार, भदौ २४ पछि कारागारबाट फरार ५,५४७ कैदीबन्दीमध्ये अधिकांश पर्यटक भिसामा विदेश पुग्ने प्रयासमा छन्। केन्द्रीय कारागारका प्रशासक कृष्णप्रसाद चापागाईंले भने, “केन्द्रीय कारागारबाट ४०० विदेशी कैदी फरार भएका थिए, जसमध्ये ९० जना मात्र फर्किए। नख्खु कारागारबाट ८६ विदेशीमध्ये ११ जना फर्किएका छन्।” यीमध्ये भारतीय सबैभन्दा बढी छन्।

विद्रोहका क्रममा काठमाडौं र उपत्यकाबाहिरका प्रहरी चौकीबाट लुटिएका १,००० भन्दा बढी हतियार (पेस्तोल, सटगन, रिभल्भर) अझै फेला परेका छैनन्। यिनै हतियारका कारण विभिन्न ठाउँमा अपराध बढेको छ। न्यौपानेले भने, “फरार कैदीबन्दीको नामावली जिल्ला प्रशासन, परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्थासम्म पठाएका छौं। यो सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय भिसा प्रतिबन्ध र नेपालको कदम

खाडीका यूएई, कतारसहित नेपाली आप्रवासी बढी रहेका देशहरूले पर्यटक र कामदार भिसा दिन रोकेका छन्। “जेलबाट फरार कैदीको त्रास मुख्य कारण हो,” परराष्ट्रका एक सहसचिवले भने। भारतले पनि द्विपक्षीय खुला नाकाहरूमा कडाइ गरेको छ। पर्सा जिल्ला प्रशासनका एक अधिकारीले जानकारी दिए, “नेपाल–भारत नाकामा सम्पर्क नम्बर, भ्रमण कारण, अवधि र स्थानको सूची भरी मात्र आवागमन अनुमति दिइन्छ।”

नेपाल सरकारले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। गृह मन्त्रालयले पर्यटक भिसाका लागि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ, विशेष गरी एक महिनायता राहदानी लिएकाहरूका लागि। राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्ट आवेदनमा अभिलेख निगरानी बढाइएको छ। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नेपालबाट जाने विशिष्ट पाहुना (पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति) लाई सत्कार सुविधा हटाएको छ।

परराष्ट्रको तथ्यांकअनुसार, रातो पासपोर्ट धारीहरूको संख्या २,१७२ छ, जसमध्ये १७९ सांसद छन्। संसद विघटनपछि एक महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा मुश्किलले ४० जनाले मात्र बुझाएका छन्। सहसचिवले भने, “भारतले राजनीतिक अभियन्ता र उच्च पदाधिकारीको गतिविधिमा कडाइ गरेको छ, जबकि खाडीले कैदी फरारको त्रासलाई जोडेको छ।”

विदेशी कैदीको जोखिम र समग्र प्रभाव

फरार कैदीमध्ये पाकिस्तान, बाङ्गलादेश, चीन, उज्बेकिस्तान, भेनेजुएला, मलेसिया, युक्रेनका एक दर्जन देशका छन्। यिनीहरूले खुला सीमाबाट भारत हुँदै तेस्रो देश पुग्ने सम्भावना छ। जेन–जी विद्रोहले सुरु गरेको परिवर्तन सकारात्मक भए पनि हिंसाले सिर्जना गरेको अराजकताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल पारेको छ। अन्तरिम सरकारले चुनावी तयारी गर्दै सुरक्षा सुधारमा जोड दिएको छ, तर फरार कैदी र हतियार फिर्ता नआउन्जेल यो सतर्कता कायम रहने देखिन्छ।

यो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा प्रश्न उठाएको छ। जेन–जी नेताहरूले अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन र संस्थागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको संक्रमणकालीन चरणमा सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।