सेयर बजारमा राजनीतिक अस्थिरताको छायाँ: मौद्रिक नीतिको राहतले मनोबल फर्काउन सक्ला?

काठमाडौँ — नेपालको सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरू पाँच वर्षदेखि मौद्रिक नीतिको उतारचढाव र राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको २५ करोडको सीमा हटाएर र बैंकहरूलाई ६ महिनाभन्दा लामो अवधिको सेयर कारोबारमा लचकता दिएर बजारलाई राहत दिन खोजेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालद्वारा गठित सेयर बजार सुधार कार्यदलको सुझावमा आधारित यो कदमले बिहीबार नेप्सेमा सकारात्मक सर्किट ब्रेक ल्यायो। तर, जेनजी आन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचन अनिश्चितताले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मौद्रिक नीतिले कर्जा सुरक्षण अनुपात ७०% पुर्‍याउँदा र सेयर मूल्यांकनमा लचकता ल्याउँदा नेप्से १३६२ बाट ३१९९ अङ्कसम्म पुगेको थियो। तर, २०७८/७९ को ४/१२ करोड कर्जा सीमा र १५०% जोखिम भारले बजार २००९ मा झर्‍यो। पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमिक सुधारले २०८१ चैतमा नेप्से २६६२ र साउनमा ३००० अङ्कसम्म पुग्यो। हाल असोज २७ सम्म नेप्से २६८२ मा छ, तर दशैंपछि १०३.९१ अङ्कको गिरावट र आइतबार ७९ अङ्कको थप ओरालोले बजारको अस्थिरता उजागर भएको छ।

भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनले हिंसा, ७२ जनाको मृत्यु र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा निम्त्याएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरेको छ। तर, समयमै चुनाव नहुने आशङ्काले लगानीकर्ताहरू त्रसित छन्। अर्थमन्त्री खनालले असोज ३ मा गठन गरेको कार्यदलले कर्जा सीमा हटाउने, पुँजीगत लाभकर स्पष्ट गर्ने र प्रविधि सुधार्ने सुझाव दिएको छ। यी कदमले बजारलाई तत्काल राहत दिए पनि, लगानीकर्ताहरूले राजनीतिक स्थिरता बिना सुधार सम्भव नहुने बताएका छन्।

मौद्रिक नीतिको सहजताले बजारलाई अस्थायी बल दिए पनि राजनीतिक अनिश्चितताले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास डगमगाइरहेको छ। समयमै निर्वाचन र कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन भए नेप्सेले ३२०० अङ्क पार गर्न सक्छ। नभए, यो राहत अस्थायी ‘मल्हमपट्टी’ मात्र बन्नेछ। लगानीकर्तालाई सुझाव छ: छोटो अवधिको उतारचढावमा नअत्तालिई दीर्घकालीन स्थिरताको प्रतीक्षा गर्नु। बजार सुधारका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ।