फागुन २१ को निर्वाचनका लागि अस्थायी मतदाता तय, कर्मचारीदेखि कैदीसम्मलाई मतदानको अवसर

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समेटिने व्यक्तिहरूको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएका तर नियमित मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुन नसक्ने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा विशेष परिस्थितिमा रहेका नागरिकलाई अस्थायी मतदाताका रूपमा समावेश गरिनेछ।

आयोगको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाता हुनेछन्। त्यस्तै, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सदस्य, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई पनि अस्थायी मतदाताको सूचीमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय, प्रदेश वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वा तिनै सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालित वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीसमेत अस्थायी मतदाता नामावलीमा पर्ने आयोगले जनाएको छ।

अस्थायी मतदाता नामावली व्यवस्थापनका लागि ‘अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ। समितिको संयोजक मतदाता नामावली हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रहनेछन् भने निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। साथै आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव तथा वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहनेछन्।

जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहने गरी समिति गठन हुनेछ भने निर्वाचन अधिकारी सदस्य–सचिव रहनेछन्।

आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीको विवरण माग गरी विद्युतीय प्रतिलिपिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले ती विवरण सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनेछन्। निर्वाचन अधिकृतले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली निर्धारित ढाँचामा तयार पार्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थासँगै निर्वाचन आयोगले सेवा र सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिले पनि मतदान अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गरेको छ, जसले निर्वाचनलाई अझ समावेशी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।