नेपालमा विधिको शासनको विजय: कुलमान र हितेन्द्रको नियुक्ति-हटाइमा न्यायको फैसला
- Dec Tue, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण का कार्यकारी निर्देशकहरू कुलमान घिसिङ र हितेन्द्र देव शाक्यको नियुक्ति तथा हटाइमा सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायको पक्षमा फैसला गरेको छ। यो घटनाले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र जन–जेड आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको सन्दर्भमा विधिको शासनले सुविधाको शासनमाथि विजय हासिल गरेको छ।कुलमान घिसिङ, जसलाई नेपालमा 'उज्यालो मानिस' भनेर चिनिन्छ, ले २०१६ देखि एनईएको नेतृत्व गर्दा देशव्यापी लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए। उनले प्राधिकरणलाई घाटाबाट लाभमा ल्याएर नेपाली जनताको मन जितेका थिए। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मार्च २४, २०२५ मा उनलाई हटाएर हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो, जसले व्यापक विरोध र प्रदर्शन निम्त्यायो। यो हटाइलाई घिसिङले अदालतमा चुनौती दिएका थिए। जन–जेड आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा मन्त्री बनेका घिसिङले सेप्टेम्बर २०२५ मा शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे, तर शाक्यले पनि अदालतको ढोका ढक्ढकाए।सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार शाक्यको हटाइलाई उल्टाएर उनलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा निरन्तरता दिने आदेश गरेको छ। अदालतले दुवै नियुक्ति तथा हटाइका निर्णयहरू प्रक्रियागत रूपमा गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै विधि र कानुनको पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यो फैसलाले ओली सरकारको निर्णयलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिएको छ, जसले घिसिङको लोकप्रियतालाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाएको आरोप लागेको थियो।यो घटनाले नेपालको निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेपको गहिरो समस्यालाई उजागर गरेको छ। घिसिङको हटाइले जन–जेड प्रदर्शनको एक कारण बनेको थियो, जसले अन्ततः ओली सरकार ढाल्न मद्दत गर्यो। शाक्यको पुनर्बहालीले एनईएको स्थिरता कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसले घिसिङ समर्थकहरूमा असन्तुष्टि पनि निम्त्याउन सक्छ। पूर्व ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले घिसिङको योगदानलाई स्मरण गर्दै यो फैसलालाई "विधिको विजय" भनेका छन्।अन्तरिम सरकारले यो फैसलालाई सम्मान गर्दै न्याय, न कि प्रतिशोध, लाई मार्गदर्शन बनाउने वाचा गरेको छ। सुशीला कार्की सरकारको यो कदमले जन–जेड आन्दोलनको मागअनुसार पारदर्शी शासनको बाटोमा अघि बढेको सन्देश दिन्छ। तर, प्रश्न उठ्छ—के यो स्थायी सुधार हो, वा अर्को राजनीतिक उथलपुथलको सुरुवात? नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा स्थिरता कायम रहोस् भन्ने अपेक्षा सबैको छ।
