राष्ट्रियसभामा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित

काठमाडौं-प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा चारवटा महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू उल्टिएका छन्। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकलाई पारित गरी राष्ट्रियसभामा पेस गरेको हो।समितिकी सभापति तुलसा कुमारी दाहालका अनुसार, प्रतिनिधि सभाले राखेका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई राष्ट्रियसभाले परिवर्तन गरेको छ। यी परिवर्तनहरूले कर्मचारीको सेवा प्रवेश, पद सिर्जना र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

उल्टिएका मुख्य चार प्रावधानहरू

१. उपसचिवसम्म मात्र खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हट्यो: प्रतिनिधि सभाले उपसचिवसम्म मात्र खुला प्रतिस्पर्धा रहने व्यवस्था गरेको थियो। तर, राष्ट्रियसभाले यो निर्णयलाई उल्ट्याउँदै सहसचिव र नायव सुब्बा (नासु) दुवै पदमा १०-१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा बाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान थपेको छ। अब सहसचिव पदमा ८० प्रतिशत बढुवा, र अन्तरतह तथा खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गरिनेछ।

२. अतिरिक्त सचिव पद खारेज: प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले यो पद आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त व्यवस्था नै हटाएको छ।

३. स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थामा परिवर्तन: प्रतिनिधि सभाले निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष वा नागरिक लगानी कोष सँग आबद्ध गर्ने प्रावधान राखेको थियो। तर, राष्ट्रियसभाले यो निर्णयलाई उल्ट्याएर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सँग मात्र आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको लबिङ र मन्त्रालयको पत्र अनुसार नै विधायन व्यवस्थापन समितिले यो निर्णय लिएको हो।

४. दुई वर्षको 'कुलिङ अफ पिरियड' लागू: विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (विश्राम अवधि) को प्रावधान थपिएको छ। यसअनुसार, सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सार्वजनिक नियुक्ति लिन पाउने छैनन्।

अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइनेछ। दुवै सदनबाट समान रूपमा पारित भएपछि मात्र विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछ।