सभामुखको लिखित जवाफ : कार्की सरकार गैरसंवैधानिक, राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि प्रश्न
- Nov Thu, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै लिखित जवाफ पठाएका छन्। जेनजेड आन्दोलनपछि गठित यो सरकार र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई “संविधानको व्यवस्था विपरीत” भन्दै घिमिरेले लिखितमा उल्लेख गरेका छन्। यसले राजनीतिक संकट थप गहिरो बनेको छ।सभामुखको लिखित जवाफमा भनिएको छ, “प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानको पालक र संरक्षकबाट नै संविधानवाद, कानुनी शासन र प्रचलित पद्धति विपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ। गैरसंवैधानिक तरिकाबाट गठन भएको सरकारले गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने हुँदा निज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको काम स्वत: खारेज हुन्छ।” उहाँले प्रधानमन्त्री जस्तो सरकार प्रमुखको पदमा नियुक्ति संविधानबमोजिम हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएको दाबी गरेका छन्।यो रिट अधिवक्ता अयुश बडालले दायर गरेका थिए, जसमा कार्की सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई चुनौती दिइएको छ। भदौ २३–२४ मा जेनजेड आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो। त्यसपछि भदौ २७ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो र सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ मा चुनाव घोषणा गरियो। राष्ट्रपतिले राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद गरे पनि यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको घिमिरेको तर्क छ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। सभामुख घिमिरेको यो जवाफले कार्की सरकारको वैधानिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ। कानून व्यवसायीहरूले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानको धारा १३२(२) ले निषेध गरेको तर्क गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो विवादले फागुनको चुनावलाई असर पार्न सक्छ। जेनजेड आन्दोलनका सहभागीहरूले पनि सरकारलाई “दिशाहीन” भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।यो घटनाले नेपालको संवैधानिक संकटलाई झल्काउँछ। सभामुखको भूमिका र राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दा राजनीतिक दलहरूबीच तनाव बढेको छ। सर्वोच्चले छिट्टै फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
