काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पाना नम्बर ४४९ पुनः अध्ययन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नख्खु कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछानेसँग आजको भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले वर्तमान सरकारले रविलामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहो¥याए।
डा. वाग्लेले तत्कालीन ओली नेतृत्वको क्याविनेटले तीन–चार घण्टामै प्रतिवेदन क्याविनेटमा लैजाँैदै कारबाही अघि बढाएको घटनाले त्यसबेलाको राजनीतिक उद्देश्य उजागर भइसकेको बताए। “४० लाख जनताको हस्ताक्षरले पनि यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ,” उनले भने।
उनले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई क्याविनेटले पुनः रिभ्यू गर्नुपर्ने, अनुसन्धानको आवश्यकतामा कानुनी राय लिनुपर्ने र विधिको शासनअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुँदा मात्रै निष्ठापूर्ण न्याय सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
डा. वाग्लेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अघिल्लो अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै भने, “प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले नै भन्नुभएको छ— रविमाथि अन्याय भएको छ। पाँच–पाँचवटा अदालत, तीनवटा मुद्दा… सामान्य मान्छे भएको भए बौलिन्थ्यो।”
सरकारको कार्यशैलीबारे बोल्दै उनले सुशासन, जिम्मेवारी, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा ‘नयाँ क्रमभंगता’ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। रास्वपाको सदासयता सरकारप्रति यथावत् रहेको तर कार्यगत ‘गति र लय मिलाउनुपर्ने’ टिप्पणी पनि उनले गरे।