संसद् पुनर्स्थापनाको माग : राजनीतिक नैतिकता र संवैधानिक सीमाको प्रश्न

नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपटक संवैधानिक संकटको बादल मडारिएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राख्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशयले ठाउँ पाएको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी आन्दोलन' पछि राज्य विहीनताको माहोलमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरी तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित सहमति लिएरै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर, आफैँले दिएको सहमति विपरीत राजनीतिक दलहरूले अहिले संसद् पुनर्स्थापनाको चर्चा चलाएका छन्। यो कदम राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले कत्तिको जायज छ ? राष्ट्रपतिसँग सुशीला कार्कीलाई हटाउने नैतिक वा कानुनी बल छ त ? अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेर यो सरकार ढाल्न सक्छ ? यी प्रश्नहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई चुनौती दिइरहेका छन्।

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यसँग भएको कुराकानीले स्पष्टता दिन्छ। आचार्यका अनुसार, राजनीतिक दलहरूले पहिला आफैँले सहमति दिएर चुनाव गराउन बनाइएको सरकार ढालेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्छु भन्नु राजनीतिक, नैतिक र कानुनी हिसाबले आधारहीन छ। "उनीहरूसँग राजनीतिक, नैतिक र एक हिसाबले कानुनी केही पनि आधार छैन," उनी भन्छन्। यसको कारणहरू तीनवटा छन् : पहिलो, जेनजी आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यो आन्दोलन भइसकेको तथ्य हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि सरकार शून्यतामा पुगेको भयावह अवस्थामा पुगेको थियो। संविधानका धारा–उपधाराहरूमा तत्कालीन संकटको समाधान थिएन। त्यसैले आन्दोलनलाई नै 'सोर्स अफ लेजिटिमेसी' (जिल्लाको वैधता स्रोत) र 'सोर्स अफ अथोरिटी' (अधिकारको स्रोत) मानियो। राजनीतिक दलहरूले पनि यो स्वीकार गरेका थिए। कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित सहमति दिएका थिए। राष्ट्रपतिले संविधानविदहरूसँग छलफल गरी यो बाटो अपनाए।

दोस्रो, त्यो सहमति स्वीकार्य बनाएपछि स्वाभाविक बाटो ताजा जनादेश (फ्रेस म्यान्डेट) नै थियो। आचार्य भन्छन्, "ताजा जनादेशमा गइसकेपछि सबैको परीक्षण हुन्छ। जेनजीले उठाएका मुद्दा उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेलाई मत पाएनन् भने पाएनन्, पाए भने पाए। तर अहिले आएर पुनर्स्थापना गरौँ भन्नु निहुँ खोज्ने, द्वन्द्व बढाउने कुरा हो। यो जिम्मेवार होइन।" नेपालको राजनीतिमा बारम्बार यस्ता उलटफेर हुँदा जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ। २०७४ को चुनावपछि गठित संसद् विघटनको सिलसिलाले देशलाई अनिश्चिततामा धकेलेको थियो। जेनजी आन्दोलनले जनताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गरेको थियो, जसलाई बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्रविपरीत हुन्छ।

राष्ट्रपतिको भूमिका र नैतिक सीमा

राष्ट्रपतिले विषम परिस्थितिमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबै राजनीतिक शक्तिको सहमति जुटाएका थिए। अब प्रश्न उठ्छ : राष्ट्रपतिसँग उहाँलाई हटाउने नैतिक बल छ त ? आचार्यका अनुसार, राष्ट्रपतिले भन्दा पनि जेनजी आन्दोलनबाटै कार्कीको नाम प्रस्तुत भएको थियो। "आन्दोलनकारी पक्षबाट आएपछि उहाँलाई अरू विकल्प किन ?" उनी प्रश्न गर्छन्। एक दिन ढिला हुँदा पनि अवस्था भयावह हुन सक्थ्यो। संविधानको धारा खोज्दा सायद कार्कीलाई नियुक्त गर्न मिल्दैनथ्यो, तर आन्दोलनको कानुनी आधारमा गरियो। अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने ठाउँ नै छैन। संविधानमा प्रधानमन्त्री हट्ने व्यवस्था सीमित छन् : संसद्को अविश्वास प्रस्ताव वा आफैँको राजीनामा। संसद् नभएको अवस्थामा यो लागू हुँदैन।

अदालतको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्री हटाऊ भन्न सक्छ ? आचार्य भन्छन्, "संसद्को त प्रधानमन्त्री नै होइन, अविश्वास गरेर हटाऊ भन्न मिलेन। यो काल्पनिक अवस्था हो।" संसदीय प्रक्रिया सक्रिय नभएको अवस्थामा यो सरकारले चुनाव गराउन मागेको ६ महिनाको अवधिमा बोल्न मिल्दैन। सबैले समर्थन गरेर यो व्यवस्था गरिएको हो। आन्दोलनको म्यान्डेट नै चुनाव हो। भोलि अदालतले जे निर्णय गर्छ, चित्त नबुझे पनि मान्नुपर्छ। तर आजको आवश्यकता निर्वाचन नै हो। ताजा जनादेश लोकतन्त्र, आन्दोलन र देशलाई कम क्षतिमा अगाडि बढाउने उपाय हो। पुनर्स्थापनाले नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउँछ। समाज कमजोर छ, जटिल बनाउनु हुँदैन।

संसद् पुनर्स्थापना र राष्ट्रिय सहमतिको भ्रम

अहिले चर्चामा छ : संसद् पुनर्स्थापना गर्ने, यो सरकार ढाल्ने र संविधान संशोधनका लागि दलहरू सम्मिलित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अदालतले आदेश दिन सक्छ ? यो कत्तिको जायज छ ? आचार्य यसलाई अस्वाभाविक ठान्छन्। "जेनजीकै प्रतिनिधिहरूले पनि यस्तो बोलेको सुनेँ। संविधान संशोधनका लागि पुनर्स्थापना गर्ने तर्क गलत हो," उनी भन्छन्। संशोधनका एजेन्डा छन् भने चुनावपछि पूरा गर्नुपर्छ। तिनलाई चुनावी मुद्दा बनाउनुपर्छ, जसका लागि जनादेश चाहिन्छ। अहिलेको उचित बाटो चुनाव नै हो। ६ महिनामा चुनाव नभए विकल्प सोच्ने हो। अहिले इमानदारीपूर्वक सहयोग गरी निर्वाचन गराउनुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा यो बहस नयाँ होइन। २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको थियो। तर त्यो अवस्थामा संसदीय बहुमतको आधार थियो। अहिले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार संवैधानिक शून्यताबाट उद्धार गरेको हो। राजनीतिक दलहरूले लिखित सहमति दिए। अब पुनर्स्थापनाको मागले त्यो सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्छ। यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ। इतिहास हेर्ने हो भने, २०४६ पछि नेपालले १२ वटा संविधान र दर्जनौँ सरकार देखिसकेको छ। प्रत्येक पटक उलटफेरले आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर प्रभावित भएको छ। जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा — भ्रष्टाचार, कुशासन, युवा पलायन — ताजा जनादेशबाट मात्र सम्बोधन हुन्छन्।

ताजा जनादेशको महत्व र राजनीतिक जिम्मेवारी

संविधानविद् आचार्यको भनाइले राजनीतिक दलहरूलाई आईना देखाउँछ। उनीहरूले जेनजी आन्दोलनलाई 'सोर्स अफ अथोरिटी' स्वीकार गरे, लिखित सहमति दिए। अब पुनर्स्थापनाको निहुँ खोज्नु जिम्मेवार होइन। यो द्वन्द्व बढाउने र विवाद ल्याउने हो। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा स्थिरता आवश्यक छ। फागुन २१ को चुनावले जनतालाई नयाँ अवसर दिन्छ। जेनजीका मुद्दा मतमार्फत परीक्षण हुन्छन्। यदि जनताले समर्थन गरे भने बलियो हुन्छन्, गरेनन् भने इतिहासले सिकाउँछ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने चर्चा पनि अव्यावहारिक छ। संविधान संशोधन जनादेशबिना हुँदैन। चुनावपछि दलहरूले संशोधनका प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्। तर अहिले पुनर्स्थापनामार्फत यो गर्न खोज्नु संवैधानिक दुरुपयोग हो। अदालतले पनि यस्तो आदेश दिन सक्दैन, किनकि संविधानको धारा ७६, ८३ र ८४ ले स्पष्ट छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्ति र हटाउने प्रक्रिया संसदीय हो। आन्दोलनको वैधतामा बनेको यो सरकार ६ महिनासम्म रहन्छ। यस अवधिमा चुनाव नै मुख्य प्राथमिकता हो।

चुनावतर्फ अगाडि बढौं

भीमार्जुन आचार्यको विश्लेषणले पुनर्स्थापनाको मागलाई राजनीतिक नैतिकताको परीक्षा ठान्छ। जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट चुनाव हो। पुनर्स्थापनाले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ, तर निर्वाचनमा सहयोग गर्नुपर्छ। ताजा जनादेशले मात्र नेपाललाई स्थिरता दिन्छ। यो बाटो अपनाएर देशलाई कम क्षतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। अन्यथा, अनिश्चितता लम्बिन्छ र जनताले मूल्य चुकाउनुपर्छ।